हेटौंडा । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका पछिल्ला गतिविधिप्रति उद्योग संघ मकवानपुरले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । संघले उद्योगी व्यवसायीलाई एकपक्षीयरुपमा दोषारोपण गर्ने, बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगहरुको नाम सार्वजनिक गर्ने तथा कानुनी कारबाहीको चेतावनी दिने कार्यले औद्योगिक वातावरण प्रभावित भएको संघले जनाएको छ ।
हेटौंडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा विवाद लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीलाई दोषीका रुपमा चित्रण गर्ने प्रयासले उद्योग क्षेत्रलाई निरुत्साहित बनाएको जनाएको हो । उद्योग संघ मकवानपुर अध्यक्ष श्रीधर मास्केका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले विगत केही वर्षअघि औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका उद्योगहरुको भाडादर वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुले कानुनी उपचार खोज्दै अदालतको शरण लिएका थिए । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत विभिन्न आदेश जारी भएको संघको दाबी छ ।
अध्यक्ष मास्केले अदालतले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेरमात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा अदालतको आदेश पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नगरी उद्योगीहरुलाई बक्यौता देखाएर सार्वजनिकरुपमा नाम प्रकाशन गर्न र कारबाहीको चेतावनी दिनु न्यायोचित नहुने बताउनुभयो । बजेटमा औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने उद्धेश्यले भाडादरमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै संघले उक्त नीतिलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भने ठूलो परिमाणमा भाडा तथा सेवा शुल्क बक्यौता रहेको जनाएको छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड प्रमुख संगीता कुँवरका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका १ सय ३१ उद्योगबाट करिब २० करोड ९० लाख रुपियाँ उठ्न बाँकी छ । उक्त रकममा बढाइएको भाडादरबापत रकम, साबिकको भाडा, विद्युत् तथा खानेपानी शुल्कसमेत समावेश रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
संघले विवादलाई टकरावको विषय बनाउनुको सट्टा संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्नपर्नेमा जोड दिएको छ । उद्योगी व्यवसायी र व्यवस्थापन पक्षबीचको अविश्वास हटाएर औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने संघको धारणा छ ।
