हेटौंडा/बिगतमा सरकारहरुले हरेक बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन ल्याइने बताउँदै आएको छ । उद्योग सार्वजनिक—निजी साझेदारीमा सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमार्फत बताइने गरिएको हो । यसो भनिएको सातौंं पटक भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै यसबारे घोषणा गर्नुभयो । उद्योग पुनर्संञ्चालनमा ल्याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले नयाँ मेसिन ल्याएर उद्योग चलाउने दाबी बागमती प्रदेशसभा बैठकमा बताउन भ्याउनुभएको थियो ।
चरम राजनीतिकरण र प्रशासनिक कमजोरीका कारण बन्द भएको उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने भन्दै ७ उद्योग मन्त्रीले प्रयास गरे । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा त ९ करोड अनुदान नै दिइयो । उक्त रकम खोलामा पानी बगेसरह बग्यो । २०७० सालमा तत्कालीन माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनका क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गरिछाड्ने भाषण गर्दा मन्त्रिपरिषद्ले उद्योग खारेज गरेर भवन र भौतिक पूर्वाधारबापत रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा शेयरका रुपमा लगानी गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
निरन्तर घाटामा गएर उद्योग चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि २०५७ माघ १८ गते मन्त्रिपरिषद् निर्णयले कामदार र कर्मचारीलाई सामूहिक अवकास दिइ उद्योग बन्दको घोषणा ग¥यो । सरकारले २०६९ माघ १२ मा उद्योग खारेज गर्दै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मूल्यांकन स्वीकृत गर्दै लिलाम गर्ने अधिकार दियो । लिलाम गर्न दिइएको अधिकार सदुपयोग गर्दै कार्यालयले मेसिनको ८ करोड १४ लाख २७ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको ८ करोड १२ लाख २५ हजार रुपियाँ मूल्यांकन गरेको थियो ।
लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनर्संञ्चालन गर्ने तयारी नयाँ सरकारले पनि अगाडि बढाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादबले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै उद्योग पुनर्संञ्चालनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । स्थलगत निरीक्षणपछि मन्त्री यादबले बन्द तथा रुग्ण उद्योग पुनर्जीवन गर्ने सरकारी योजनाअन्तर्गत हेटौंडा कपडा उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययन, संरचना मर्मत तथा लगानीको मोडालिटीबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।
कपडा उत्पादनको क्षेत्रमा इतिहास बोकेको हेटौंडा कपडा उद्योग बन्द भएको २५ वर्ष भएको छ । सरकारले २०५७ माघ १८ गते उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०३५ माघ ५ बाट सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योग लगभग २२ वर्ष सञ्चालनमा रहेर बन्द भएको थियो । तर, उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन भने सहज देखिँदैन ।
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको १ सय ९२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्योगका भवनहरु जीर्ण भइसकेका छन् । ती भवनमा उद्योग सञ्चालन गर्न सजिलो नहुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । हाल पनि उद्योगका केही भवनमा पानी जमेर आहाल बनेको छ । विद्युतीय प्रणाली ध्वस्त छ । मेसिनमा धागो कुहिएर बसेका छन् । मेसिनमा अड्किएका कपडाहरु त्यहीं सडेका छन् । बाहिरबाट हेर्दा उद्योग क्षेत्र खण्डहर देखिन्छ । भवन दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ ।
हेटौंडालाई देशविदेशमा चिनाउनेदेखि मकवानपुरका हजारौं नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सके देशकै लागि हित हुने मकवानपुरे बताउँछन् । देशभर बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनमा ल्याउन सके नेपालीले देशमै रोजगारी पाउने उनीहरुको भनाइ छ । २०३२ सालमा शिलान्यास भएको उद्योगमा चिनियाँ सरकारको सहयोग छ । २०३५ माघ ५ बाट सञ्चालनमा आएको उद्योग कुनै समय मकवानपुरको मात्र नभएर देशकै शान थियो । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको मात्र नभएर देशकै ठूलो उद्योगबाट उत्पादन भएका सुति धागो, कोरा, रंगीन, बुट्टेदार र सेतो कपडा खरिद गर्न व्यवसायी तथा आमउपभोक्तामा रुचि थियो ।
तर, २०५० तिर जब उद्योगमा राजनीतिले प्रवेश पायो, तब उद्योगको दुर्गति सुरु भयो । टे«ड युनियनको नाममा भएको राजनीति र सरकारमा जाने दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बनाउँदा उद्योग २०५७ सालसम्म आइपुग्दा पूर्ण बन्द भयो । सरकारले २०५७ माघ १८ गते उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय नै ग¥यो । २०५९ सालमा सरकारले उद्योग खारेजीको प्रक्रिया अघि बढायो ।
उद्योग बन्द भएसँगै सयौंको रोजगारी त खोसियो नै, सरकारले सबभन्दा धेरै नाफा गर्ने, नेपाली कपडालाई विश्वबजारमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्योगको अस्तित्व माटोमा मिलायो । करिब १ हजार ५ सय व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योगमा राजनीति छिरेपछि उद्योग नै धरासयी भएको थियो ।
वर्तमान सरकारले उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन उद्योगको भवनदेखि मेसिनहरु समेत फेर्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् । नयाँ प्रविधिका मेसिनहरु जडान गरेर उद्योगलाई नयाँ तरिकाले सञ्चालनमा ल्याउन सकिने भए पनि हालकै मेसिन र अवस्थामा भने उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन असम्भव रहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको भनाइ छ । उद्योग पुनर्संञ्चालनमा आए मकवानपुरसहित आसपासका जिल्लामा रोजगारी वृद्धि, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन र औद्योगिक गतिविधि विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय उद्योग निजीकरणका लागि प्रक्रिया शुरु भएको मानिएको छ । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको समिति बैठकले उद्योगको वर्गीकरणका लागि प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
निजीकरण समितिले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका ती संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका निम्ति मन्त्रिपरिषषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट वर्गीकरण भएपछि सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकनका लागि विशेषज्ञसहित अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकनपछि विज्ञसहितको सुझावका आधारमा निजीकरणको ढाँचा र प्रक्रिया पहिचान गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरिने भनिएको छ ।
