हेटौंडा/हेटौंडाका पसलहरुमा जिल्ला प्रशासनका टोलीको अनुगमन गरेको छ । मूल्यसूची निर्धारण गर्न निर्देशनसहित नियमपालना नगरे १ लाखसम्मको जरिवानाको चेतावनी दिइएको छ ।
जिप्रका टोलीले हेटौंडाका पसलहरुमा अनुगमन गरेको छ । मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीसहित टोलीले हेटौंडामा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न पसलहरुको अनुगमन गरेको हो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशी, प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत गुणराजप्रसाद न्यौपाने र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोलीलगायतको सहभागितामा पसलहरु अनुगमन गरिएको हो । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर—१० स्थित बुद्धचोकनजिकका खाद्यान्न, फलफूल पसल, किराना पसल, मोबाइल पसल, गरगहनाका पसल, चप्पल, जुत्ता, फर्निचर पसलहरुको अनुगमन गरिएको थियो ।
अनुगमनका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले सामानहरुको जाँच गर्दै पसलका सञ्चालकहरुलाई बिक्रीका लागि राखिएका सामग्रीहरुमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिए । उनले पसलका सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई बिक्री गर्न राखिएको सामग्री देखाउँदै कुन सामग्रीको मूल्य कति पर्छ भनेर यकिन गर्नका लागि सामानमा मूल्यसूची राख्न निर्देशन दिएका हुन् ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सामानमा अनिवार्यरुपमा मूल्यसूची टाँस्नुपर्ने सूचना निकालिएको उनले बताए । उनले अबका दिनमा सामानमा अनिवार्यरुपमा मूल्यसूची नराखे पसलले ५० हजार रुपियाँदेखि एकसम्म जरिवाना तिर्नपर्ने नियम रहेको बताए । उनका अनुसार यो पहिलो पटकको अनुगमन भएको कारण सबैलाई एक पटक मौका दिएको तर अर्को पटक कसैले कुनै प्रकारको मौका पाउने छैनन् ।
उनले हेटौंडाको २५/२५ मिटर सडक भत्काएर जिल्ला अदालको आदेशको कारण कार्य रोकिएको व्यवसायीलाई स्मरण गराए । उनका अनुसार जबसम्म अदालतले आदेश जारी गर्दैन, तबसम्म सडक भत्किँदैन । ‘जब अदालतले भत्काउने आदेश दिन्छ, त्यस समयमा कुनै प्रकारको नाइँनास्ती गर्न पाउनु हुनेछैन । हामी तत्काल सडक भत्काउने कार्य सुरु गर्छौं । सडक विभागले भत्काउने भनेर सूचना जारी गरेपछि कसैको पनि त्यस ठाउँमा व्यापार गर्ने अधिकार हुनेछैन,’ उनले स्पष्ट पारे ।
