हेटौंडा । बागमती प्रदेशमा प्रशासनिक पुनस्र्थापनाको टुंगो लागेको छ । जसअनुसार बागमती प्रदेशमा हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयको संख्या घटाइ मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मात्र मन्त्रालय कायम रहने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रालयको संख्या साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन हुनेछ । उक्त विषय लामो समयदेखि छलफलमा थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाएअनुसार निर्णय गरेको हो ।
प्रदेशमा अब मन्त्रालय हट्ने र घट्ने छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचाईं मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपक्षी, बन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय मात्र रहनेछन् । मन्त्रालयमातहत रहेका १ सय ९८ वटा कार्यालयहरु कम्तीमा ५० वटा घट्नेछन् । यसले चालु खर्च घट््ने सरकारी सोच छ । यसबाट चालु खर्च करिब ५ अर्ब घट्ने अनुमान छ । प्रदेश प्रशासनिक पुनर्संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको हो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालयको संख्या बढे पनि कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकोले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औंल्याएको थियो । सांगठनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिले ठहर गरेको थियो ।
यसअघि २०७९ मा बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संंख्या १४ बाट ११ वटामा झार्दा राज्यको ढुकुटीको २ करोड २० लाख जोगिएको दाबी गरिएको थियो । मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेकै दिन पुस २६ गते शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रमुख सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो । कार्यदलले मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिवको सचिवालय खर्चको विश्लेषण गरेको थियो । उक्त खर्चमा मन्त्री सचिवसहित सचिवालयका कर्मचारीहरुको मासिक तलब र महंगीभत्ता तथा नियमअनुसार मन्त्री र सचिवले पाउने सुबिधा जोडिएको थियो ।
प्रतिवेदनले एउटा मन्त्रालयको सचिवालय खर्च ७३ लाख ४८ हजार ९ सय ५९ रुपियाँ हुने उल्लेख गरेको थियो । ३ मन्त्रालय घट्दा त्यसको तीन गुणा अर्थात २ करोड २० लाख जोगिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालकै तलबमानअनुसार बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरुमा एक वर्षमा मन्त्री र सचिवको खर्च ९ करोड बढी खर्च हुन्छ ।
यसअघि बागमती प्रदेश सरकार गठनताका डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारमा ७ मन्त्रालय थिए । तत्कालीन नेकपामा विभाजन आएपछि अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वमा बनेको सरकारमा ८ र राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वमा बनेको सरकारमा १४ मन्त्रालय पु¥याइएको थियो । राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या बढाइएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको थियो । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालदेखि नै मन्त्रालय फुटाउने र बढाउने क्रम चल्दै आएको छ ।
समितिले मन्त्रालयमात्र होइन, ७ सय १ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार एक कर्मचारीले औसत ३५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गर्दा प्रदेश सरकारलाई ठूलो वित्तीय दायित्व पर्ने भएकाले न्यूनतम दरबन्दी कायम गर्न सुझाव दिएको हो । समितिका अनुसार प्रस्तावित ७ सय १ दरबन्दी कटौती गर्दा वार्षिक करिब ४८ करोड ५६ लाख बचत हुने र ३५ वर्ष अवधिमा करिब १६ अर्ब ९९ करोड वित्तीय दायित्व घट्ने अनुमान गरिएको छ ।
