हेटौंडा / नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्वमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीले ११ महिनादेखिको तलब, ज्याला, १८ महिनादेखि तलब, ज्यालाबाट कट्टा गरेको सञ्चयकोष, १५ महिनादेखि तलब, ज्यालाबाट कट्टा गरिएको नागरिक लगानी कोष, १ वर्षको तलब र ज्यालाबाट कट्टा गरेको ट्याक्स रिटर्नबापत रकम, १ वर्षदेखिको सट्टा बिदा पाएका छैनन् ।
३ वर्षदेखि कर्मचारीको बिमासमेत दाखिला गरिएको छैन । ५ वर्षदेखि कुल दरबन्दीको लगभग ३० प्रतिशत मजदुर÷कर्मचारीले उद्योग सञ्चालन गर्दै आएको र उद्योग निरन्तर सञ्चालनका निमित्त सट्टा तथा अतिरिक्त समयमा कार्य गर्नपर्ने बाध्यता छ । उक्त कार्य महाप्रवन्धकको स्वीकृतिमा भए पनि ३२ महिनादेखिको अतिरिक्त कार्यबापत ज्याला मजदुर÷कर्मचारीहरुलाई उपलब्ध गराइएको छैन ।
जसले गर्दा मजदुर÷कर्मचारीहरुमा चरम आर्थिक अभावका कारण दैनिक जीवनयापन कष्टकर बनेको छ । धेरैजसो मजदुर÷कर्मचारीहरु ऋणमा डुबेको अवस्था छ । बालबच्चाहरु शिक्षाबाट समेत बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । कतिपय मजदुर÷कर्मचारी बिरामी भइ औषधि उपचार नपाएर अस्पतालमा छट्पटाएर बस्नुपरेको छ भने कतिपयले आर्थिक अभावका कारण उपचार गर्न नसकेर मृत्युवरण गर्नपरेको मार्मिक अवस्था छ ।
सम्पूर्ण मजदुर/कर्मचारीको यस्तो जर्जर, मानसिकरुपले विक्षिप्त एवम दयनीय अवस्थाबारे उद्योग व्यवस्थापन, तालुक मन्त्रालयलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा धेरै पटक लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरी उद्योग व्यवस्थापनबाट मजदुर÷कर्मचारीसँग सहमति गरिए पनि उक्त सहमतिलाई व्यवस्थापनले लत्याउँदै आएको मजदुरको आरोप छ । उद्योगमा रहेको मौज्दात कोइलाबाट चैत १२ गतेदेखि बैशाख १ सम्म करिब १० करोड बराबरको सिमेन्ट सम्पूर्ण मजदुर÷कर्मचारीको अहोरात्र खटेर उत्पादन गरेका छन् ।
‘तसर्थ, मजदुर÷कर्मचारीको ११ दिनभित्र सम्पूर्ण तलब, ज्याला उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । मजदुर कर्मचारीको मागलाइ बेवास्ता वा नजरअन्दाज गरे सम्पूर्ण कर्मचारी कडा भन्दा कडा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुनेछौँ र सोबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् उद्योग व्यवस्थापन हुनेछ, उनीहरुले मंगलबार महाप्रवन्धकसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनेका छन् ।
उनीहरुले उद्योग व्यवस्थापनले भुक्तानीका निमित्त कर्मचारीसँग गरेको प्रतिवद्धतासहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, प्रतिनिधिसभा सदस्य मकवानपुर क्षेत्र-१, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय, मकवानपुर र श्रम तथा रोजगार कार्यालय, मकवानपुरमा पनि पत्र दिएका छन् । उद्योगले २०४२ देखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरी हाल ५ वर्षदेखि अत्यन्त न्यून उत्पादनसहित नाममात्रको सञ्चालनमा छ ।
