काठमाडौं/भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका हकअधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै काठमाडौंमा खबरदारी ¥याली निकालिएको छ । काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नया“ बानेश्वरसम्म निकालिएको खबरदारी ¥यालीले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लामो समयदेखि ओझेलमा परेका गम्भीर र संवेदनशील मुद्धाहरुलाई पुनः सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा ल्याइदिएको छ ।
बिहीबार संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रबाट पुगेका सर्वसाधारण तथा सुकुम्बासी समुदायका मानिसको ठूलो उपस्थिति थियो । सहभागीले आफ्नो मौलिक अधिकार, बसोबासको ग्यारेन्टी र मानवीय मर्यादाको रक्षाका लागि सरकारविरुद्ध कडा नाराबाजी गर्दै आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरुले बोकेका प्लेकार्डहरुमा गरिबमारा सरकार मुर्दावाद, लोकतन्त्रको सम्मान गर, मानवअधिकारको सम्मान गर र सुकुम्बासीको व्यवस्थापन के गरिस् ? जस्ता प्रत्यक्ष र तीखा प्रश्न कोरिएका थिए ।
यी नाराहरुले केवल वर्तमान अवस्थाप्रतिको असन्तोषमात्र नभइ राज्यले वर्षौंदेखि विपन्न वर्गप्रति देखाउ“दै आएको उदासीनता र उपेक्षालाई स्पष्टरुपमा उजागर गरेका छन् । कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकको न्यूनतम् बसोबास र छानाको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा राज्य आफैं विस्थापनको कारक बनेको भन्दै आन्दोलनकारीहरुले तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । आन्दोलनको मुख्य र सबभन्दा संवेदनशील माग भनेको भूमिअधिकारका लागि भएका संघर्षहरुमा ज्यान गुमाएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सहिद घोषणा गरिनु हो । आन्दोलनरत् पक्षको दाबीअनुसार सुकुम्बासी बस्तीहरुमा बिना कुनै ठोस विकल्प डोजर चलाउने र जबर्जस्ती हटाउने क्रममा उत्पन्न झडप तथा विस्थापनका कारण हालसम्म ९ जना निर्दोष नागरिकले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।
यसरी अकालमा ज्यान गुमाएकाहरुलाई राज्यले भूमिअधिकार आन्दोलनका सहिद घोषणा गरी उनीहरुका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति र अभिभावकत्व प्रदान गर्नुपर्ने माग उनीहरुले जोडदाररुपमा उठाएका छन् । सुकुम्बासी समस्या केवल उपत्यकाको मात्र नभइ समग्र देशकै एउटा जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्धा हो । विकल्पहीन बनेका विपन्न नागरिकहरुमाथि वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी डोजर आतंक सिर्जना गर्नु मानवीय अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हुने आन्दोलनकारीहरुको ठहर छ ।
