हेटौंडा/बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका किरण थापामगरले बागमती राप्रपासमेतको समर्थनमा बुधबार दाबी पेस गरेपछि राप्रपा केन्द्रले थापामगरको पक्षमा आफ्नो पार्टीका सांसदहरुको समर्थन नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
राप्रपाले बुधबार प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटालाई पत्र पठाउँदै एमालेका थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन राप्रपाका सांसदहरुको समर्थन रहेको भन्दै प्रदेशद्वारा बुझाइएको पत्रलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको हो । राप्रपा महामन्त्री एवम् सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले पठाएको पत्रमा पार्टीको निर्णय र निर्देशनबिना प्रदेशसभामा एमालेका थापामगरलाई समर्थन गरिएको उल्लेख गरिएकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ ।
केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णयविपरीत प्रदेश संसदीय दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेपछि बागमतीमा सरकार गठनको विषयलाई लिएर राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलबीचको मतभेद सतहमा आएको छ । राप्रपाको साउन २० गते बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै प्रदेश सरकारको सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकार गठनका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए पार्टीको वृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखी उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको पनि राप्रपाले जनाएको छ ।
भदौ १ गते पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई अर्को निर्देशन प्राप्त नभएसम्म बागमती प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी मतदान र समर्थन प्रक्रियामा तटस्थ रहन निर्देशन दिइएको राप्रपाले स्पष्ट पारेको छ । तर, एमालेका थापामगरले एमाले, नेकपा र राप्रपाका सांसद गरी ६३ जनाको समर्थन रहेको दाबी गर्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा पेस गर्नुभएको थियो । थापाको दाबीमा राप्रपाका १२ सांसदको समर्थन समावेश गरिएको थियो ।
हाल १ सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । एमालेका २५, नेकपाका २६ र राप्रपाका १२ गरी ६३ सांसदको समर्थनसहित थापाले बहुमतको दाबी पेस गर्नुभएको छ ।
विवादका कारण राप्रपाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता परिवर्तन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केन्द्रको निर्देशन अवज्ञा गर्दै बागमतीमा एमाले–नेकपा गठबन्धनसँग मिलेर सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएपछि राप्रपाले संसदीय दलका नेता उद्धब थापामाथि कारबाहीको तयारी गरिएको हो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशसभामा रहेका पार्टीका सबै सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी दिनुभएको छ । थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको राप्रपास्रोतले जनाएको छ ।
राप्रपाले सरकारलाई समर्थनमात्र होइन, ‘पावरसेयरिङ; का आधारमा मन्त्रालयसमेत लिने तयारी गरेको थापाले बताउनुभयो । ‘हामी सरकारमा जान्छौं । ६३ सिटलाई भाग लगाएर उचित मन्त्रालय राप्रपाले लिन्छ,’ थापा अडिग हुनुहुन्छ । उहाँले बागमती सरकार गठनका विषयमा केन्द्रसँग समन्वय भइरहेको बताउँदै प्रदेशको विषम् परिस्थितिलाई निकास दिनु आफूहरुको जिम्मेवारी भएको दाबी गर्नुभएको छ । ‘बागमती सरकार निर्माणमा पार्टी केन्द्र जिम्मेवार हुन सकेन । हामीले निर्णय पार्टीको हितमा गरेका हौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका थापामगरले दाबी पेस गरिसक्नुभएको छ । बुधबार राप्रपा र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को समर्थनमा थापाले प्रदेश प्रमुख देबकोटासमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको हो । एमाले–नेकपा गठबन्धनबीचको भागबण्डाअनुसार बागमतीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा परेको थियो । एमालेले मंगलबार थापालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि इन्द्रबहादुर बानियाँले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रदेशसभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । जसको समय बिहीबार ४ बजेसम्म तोकिएको छ ।
गठबन्धन गर्ने सहमति भएको एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कोमात्र अंकगणितले बहुमत पुग्ने नभएपछि एमाले र नेकपा केही दिनदेखि राप्रपाको पर्खाइमा थिए । यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको राप्रपाकै समर्थनमा एमालेले मुख्यमन्त्रीको लागि दाबी पेस गरेको हो ।
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनले तत्कालीन अवस्थामा प्रदेश सरकारको जोडघटाउमा नलाग्न संसदीय दलका नेता थापालाई निर्देशन दिनुभएको थियो । तर, अध्यक्ष लिङ्देनको निर्देशन बेवास्ता गर्दै राप्रपा बागमती संसदीय दलका नेता थापाले एमालेका थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थनपत्र दिनुभएको छ ।
थापाले पार्टी अध्यक्षको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेर सरकारलाई समर्थन गरेको स्वीकार गर्नुभएको छ । पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले समर्थन गर्न नभने पनि बागमती प्रदेशको अवस्था हेरेर सर्मथन गर्न आफू तयार भएको नेता थापाले बताउनुभयो । ‘केन्द्रका नेताहरुले ठोस निर्णय दिनुभएन । पख्नुस्, पख्नुस् भनेर कुराइरहनुभयो,’ नेता थापाले भन्नुभयो–हामीले आफूखुशी निर्णय गरे पनि केन्द्रका नेताहरुले राम्रै गर्नुभएछ भन्ने अवस्था बन्छ । हामी पार्टीकै हितमा छौं ।
थापाले केन्द्रीय अध्यक्ष लिङ्देनले प्रदेश सरकारमा पार्टी सहभागी नभएको भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्राचार गरे पनि बिहीबार शपथग्रहण हुने र थापामगरलाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थन रहने थापाको दाबी छ । राप्रपाले अन्य प्रदेशमा सरकारलाई समर्थन गरिरहेको अवस्थामा बागमतीमा केन्द्रीय अध्यक्षले प्रदेश संसदीय दललाई निर्णय गर्ने अधिकार नदिइ केन्द्रियता लाद्न खोजेको उहाँको आरोप छ । प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा लामो समयदेखि केन्द्रलाई जानकारी गराउँदै आए पनि विभिन्न बहाना बनाएर रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमतीमा मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगियो
बागमती प्रदेशमा एक सभामुख सहित ८ मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएको छ। सहमतिअनुसार नेकपाले सभामुखसहित २ मन्त्रालय, एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ३ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय पाउने भएका छन्।
नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय लिनेछ। एमालेले भौतिक पूर्वाधार विकास र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय पाउनेछ।
राप्रपाले स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। सभामुख नेकपाले पाउने र उपसभामुख एमालेकै कायम रहनेछ।
