हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानिया“ले प्रशासनिक खर्च कटौती, संरचनागत् सुधार, जनमुखी सेवा, पूर्वाधार पुनर्निर्माण, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा–स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।
बानिया“ २०८२ साउन २० गते बागमती प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नेतृत्वमा सरकारले गरिबमुखी, आयमुखी, न्यायमुखी, गाउ“मुखी, जनमुखी र विकासमुखी लक्ष्यलाई आधार बनाएर काम अघि बढाएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत बानिया“ नेतृत्वको सरकारका नीतिगत् निर्णय, खर्च कटौती र विषयगत् प्रगतिको छुट्टाछुट्टै विवरण सार्वजनिक गरेको छ । यस अवधिमा सरकारले प्रस्तुत गरेका काम तथा उपलब्धिलाई हेर्दा प्रशासनिक सुधारदेखि दुर्गम तथा विपन्न समुदायसम्म प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कार्यक्रमसम्मको दायरा फराकिलो देखिन्छ ।
मन्त्रालयको संख्या घटाउ“दै प्रशासनिक खर्च कटौती
सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका १४ मन्त्रालयलाई ८ मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णय अघि बढाएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयासका रुपमा यसलाई हेरिएको छ । बागमती सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको र साउन १ गतेदेखि नया“ संरचना लागु गरिएको विषय सार्वजनिक विवरणमा समेत आएको छ ।
बजेटको आकारमा मितव्ययिता
निजामती कर्मचारीको तलबभत्ता २० प्रतिशत् वृद्धि गरिएको अवस्थामा समेत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट विनियोजन करिब ५ प्रतिशत् कम गरिएको सरकारको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । यसले खर्च व्यवस्थापन र प्राथमिकताका क्षेत्रमा स्रोतकेन्द्रित गर्ने प्रयासलाई संकेत गर्छ ।
सेवासुबिधा कटौती
मितव्ययितालाई प्रशासनिक तहबाट सुरु गर्ने उद्धेश्यले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरुको सेवा तथा सुबिधामा कटौती गरिएको सरकारको दाबी छ ।
विपन्न परिवारका लागि घर
मुख्यमन्त्रीको सेवासुबिधाबाट विपन्न परिवारका लागि घर निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । मनहरी–९ का दलित तथा एकल महिला मिठुमाया सुनार र कैलाश–४ का अतिविपन्न चेपाङ समुदायका लालकुमार प्रजाको घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको तथा राक्सिराङ–१ का चेपाङ परिवारका लागि घर निर्माण भइरहेको विवरणमा उल्लेख छ । यसले सरकारी पदाधिकारीको सुबिधा खर्चलाई सामाजिक उत्तरदायित्वस“ग जोड्ने प्रयासलाई प्रतिनिधित्व गर्छ ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको शीघ्र पुनर्निर्माण
जेन्जी विद्रोहका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको मर्मत, सम्भार तथा पुनर्निर्माण गरेर सरकारी सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको सरकारको उपलब्धि विवरणमा उल्लेख छ । उनले नेतृत्व सम्हालेपछि भत्किएका तथा जलेका प्रदेश संरचनालाई तत्काल पुनर्निर्माण गरी मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताएका छन् ।
यातायात सेवामा डिजिटल सुधार
यातायात क्षेत्रको डिजिटलाइजेसन तथा सेवासुधारलाई अघि बढाइएको छ । नागरिकले यातायातसम्बन्धि सेवा लिन भोग्दै आएका झण्झट घटाउने र सेवाप्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
बजेटलाई केन्द्रित
बजेट विनियोजनको क्रमलाई सुधार गर्दै सानासाना टुक्रे योजनाको संख्या घटाइएको छ । सरकारको विवरणअनुसार २४ हजार योजनाबाट करिब १३ हजारमा योजना संख्या कायम गरिएको छ । यसको उद्धेश्य सीमित स्रोतलाई धेरै योजनामा छर्नेभन्दा प्राथमिकताका ठूला तथा प्रभावकारी आयोजनामा केन्द्रित गर्नु हो ।
विपन्नका लागि हजार आवास
प्रदेशभित्रका विपन्न, दलित तथा सीमान्तकृत परिवारलाई लक्षित गर्दै १ हजार आवास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । घर निर्माणस“गै गरिखाने आधार निर्माण गर्न सिप र पु“जी हस्तान्तरणसमेत जोडिएको सरकारको कार्यक्रम छ ।
प्रहरीलाई ८५ मोटरसाइकल
जेन्जी आन्दोलनका क्रममा जलेका कारण सवारीसाधनको अभाव झेलेका प्रहरी कार्यालयलाई ८५ वटा मोटरसाइकल हस्तान्तरण गरिएको छ । यसले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने प्रहरीको दैनिक परिचालन क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदान
स्वरोजगार कर्जामा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्दै उद्योग, घरेलु तथा हस्तकला, कृषि तथा कृषि उद्योग, पर्यटन, यातायात, व्यापार, वन तथा वातावरणलगायत क्षेत्रमा उद्यमशीलता बढाउने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ । महिला तथा विपन्न दलित समुदाय, आईटी उद्यम र स्टार्टअप कर्जामा समेत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश प्रशासनिक भवनका लागि जग्गाप्राप्ति
प्रदेशको आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारमार्फत् जग्गा प्राप्त गरी रुखकटानको काम सुरु भएको र निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको सरकारको विवरणमा उल्लेख छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनामा गति
प्रदेश गौरवका आयोजनाअन्तर्गत् हेटौंडाको गौरीटार रंगशाला तथा ललितपुरको गोदावरी रंगशालालाई बहुवर्षीय आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको छ । खेल पूर्वाधारलाई प्रदेशको दीर्घकालीन विकासस“ग जोड्ने दृष्टिले यी आयोजना महत्वपूर्ण मानिएका छन् ।
पहिले मर्मत, त्यसपछि नया“ सडक
सडक निर्माणमा नया“ नीति ल्याउ“दै पहिले मर्मत, त्यसपछि नया“ सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । पुराना सडकको दीगोपन, नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता र सार्वजनिक लगानीको प्रतिफललाई ध्यानमा राखेर नीति अघि बढाइएको हो ।
सीएम पोर्टल
जनताको गुनासो प्रत्यक्ष सुन्न सीएम पोर्टल मुख्यमन्त्री कार्यालयमा स्थापना गरिएको छ । सरकार र नागरिकबीच प्रत्यक्ष संवाद तथा गुनासो सम्बोधनका लागि यसलाई महत्वपूर्ण डिजिटल माध्यमका रुपमा अघि बढाइएको छ ।
विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति
विपन्न विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै मेडिकल डाक्टर, भेटेरिनरी डाक्टर, स्टाफ नर्स, इञ्जिनियर, जेटीएलगायत प्राविधिक तथा स्वास्थ्यसम्बन्धि अध्ययनमा छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । यसले आर्थिकरुपमा कमजोर परिवारका विद्यार्थीलाई उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने अवसर विस्तार गर
