काठमाडौं÷उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले विद्युत्, सिचार्इं र सार्वजनिक सेवामा गरेको करवृद्धिको विरोध गर्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले ल्याएको बजेटले आमजनता र न्यूनवर्गीय श्रमिकलाई मारमा पारेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
माइतीघरमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा अध्यक्ष घिसिङले सरकारले घरायसी विद्युत्मा ५ प्रतिशत् र उद्योग, खानेपानी तथा सिचाईंमा १३ प्रतिशत् मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएर किसान र उपभोक्तामाथि अन्याय गरेको बताए । अध्यक्ष घिसिङले न्यून आय भएका राइड शेयरिङमा आबद्ध युवामाथि ५ प्रतिशत् भ्याट र व्यक्तिगत् आयकर थोपरिएको तर उच्च पदस्थ सांसद्हरुको करको दर न्यून रहेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरकारको करनीति मध्यम र न्यूनवर्गीय जनताको हितविपरीत रहेको दाबी गरे । विद्युत् खपत बढाउन र ग्यासको परनिर्भरता घटाउन सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ईभीमा भन्सार दर बढाइनु र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा अवरोध पु¥याउनु गलत नीति भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने–किसानले प्रयोग गर्ने सिचाईंको विद्युत् महसुल निःशुल्क गर्नुपर्नेमा उल्टै १३ प्रतिशत् भ्याट थपिनु संवेदनशील विषय हो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनदबाबपछि भ्याट हटाइए पनि विद्युत्जस्तो अत्यावश्यक सेवामा अझै कायम राखिएको छ । ग्यासमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत् सस्तो पर्छ । इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसनले ट्रान्सफर्मर पड्किन्छ भन्नु भ्रम फैलाउने काम हो । यसले ईभी (विद्युतीय सवारी) प्रयोगकर्तालाई निरुत्साहित गर्दछ ।
घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको अर्बौं बक्यौता उठाउनुपर्ने मागसमेत दोहो¥याए । आफू विद्युत् प्राधिकरणमा रह“दा बक्यौता उठाउन खोज्दा सरकारले हटाएको स्मरण गर्दै उनले हाल पनि विभिन्न समिति बनाएर रकम मिनाहा गर्न खोजिएकोमा खबरदारी गरे । विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता गर्न र ऊर्जाक्षेत्रको खपत बढाउने स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउन माग गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीले एक महिना लामो देशव्यापी अभियान सञ्चालन गरेको छ ।
