हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले राजीनामा दिनुभएको छ । करिब १३ महिनापछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ ।
सदनबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरामा मुख्यमन्त्री आफैं भने ढुक्क देखिनुभएको थिएन । राप्रपा र नेमकिपाको स्पष्ट धारणा आएका कारण उहाँ राजीनामाकै निर्णयमा हुनुहुन्थ्यो । एमाले र नेकपाको सरकार बन्ने राजनीतिक सहमति भइसकेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले निरन्तता पाउँछ भन्नसक्ने स्थिति नरहेको बानियाँले आइतबार बताउनुभएको थियो ।
‘विश्वासको मतका लागि सबै दललाई अनुरोध गरेको छु,’ बानियाँले भन्नुभयो–तर, ५३ अंक (मत) प्राप्त गर्न सक्छु भन्ने आधार तय भएको छैन । सम्भावना भएका दलले पनि मौखिक सहमति जनाइसकेको समेत अवस्था छैन । विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था भएन भने सदनमा सम्बोधन गरेर राजीनामा दिन्छु ।
सरकारमा आफूसँगै रहेका दलहरुले छाडेर गएपछि मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नु उपयुक्त नलागेर मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय लिएको उहाँले सदनमा बताउनुभयो । उहाँले सहयात्रीहरुले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासमा संकट पैदा भएको र त्यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विभिन्न आन्दोलन तथा शान्तिप्रक्रिया हुँदै सँगै यात्रा गरेका सहयात्री दलहरुले पार्टी नेतृत्वको निर्णयका कारण साथ छाड्नुपरेको र त्यसले आफूलाई दुःख लागेको बताउनुभयो । विश्वासको मत लिनुको सट्टा छाडेर जाने दलहरुलाई मिलेर नयाँ सरकार बनाउन वा अगाडि बढ्न मार्गप्रशस्त गरिदिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
राजीनामा घोषणा गर्नुअघि उहाँले आफ्नो करिब एक वर्षे कार्यकालमा प्रदेश सरकारले गरेका काम तथा उपलब्धिको २८ बुँदामा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेकपा एमालेले साउन ६ गते प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्थामा पुग्नुभएको थियो । सोहीअनुसार उहाँले सोमबार प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्दा प्रदेशसभाको दलीय अंकगणित र राजनीतिक परिस्थितिका कारण विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर भएपछि मतदानअघि राजीनामा घोषणा गर्नुभएको थियो ।
बानियाँले विश्वासको मत लिने अवस्था आए आफ्नै दल नेपाली कांग्रेस र सरकारमा हालै सहभागी हाम्रो नेपाली पार्टीबाट मात्र समर्थन पाउने अवस्था देखिएको थियो । विपक्षमा नेकपा र नेकपा एमाले रहने तयारीमा थिए भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेपाल मजदुर किसान पार्टी तटस्थ बसेका थिए । यस्तो अवस्थामा सरकार टिकाउन आवश्यक बहुमत जुटाउन बानियाँलाई कठिन हुने देखिएको थियो ।
निर्णायक मत रहेको राप्रपाले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । पार्टीले प्रदेशका सांसदलाई मतदानमा तटस्थ बस्न निर्देशन दिएको थियो । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संसदीय दलका नेतालाई पत्र पठाउँदै प्रदेशमा सरकार निर्माणसम्बन्धी अर्को निर्णय नभएसम्म तटस्थ रहन निर्देशन दिनुभएअनुसार प्रदेशसभा सदस्यलाई ह्विप जारी गर्न निर्देशन दिइएको थियो । राप्रपाका बागमतीमा १२ सांसद छन् । बागमतीमा राप्रपाको समर्थन नपाउँदा मुख्यमन्त्री बानियाँले आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन हुने देखिएपछि राजीनामा दिनुभएको हो ।
मकवानपुरका बानियाँ २०८२ साउन २० गते बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्त भएको एक सातापछि साउन २७ गते उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुभएकोमा उहाँलाई ६३ प्रदेशसभा सदस्यले विश्वासको मत दिएका थिए । उहाँ बागमती प्रदेशका छैटौं मुख्यमन्त्री रहनुभयो ।
प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएपछि बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । २०८१ साउन ९ गते नेपाली कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद र बानियाँ पक्षले संसदीय दलमा अघि बढाएको अविश्वास प्रस्तावपछि पदबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन १४ दिनका लागिमात्र भौतिक मन्त्री बन्नुभएको थियो हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य । ‘मैले तत्कालका लागि बाटो खोलिदिएकोमात्र हुँ,’ उहाँले भन्नुभयो–मुख्यमन्त्रीज्युको बहुमत प्राप्त गर्ने प्रतिवद्धता रहेकाले आजको दिन आउला भनेर सोचेकै थिइनँ ।
अब नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । राजीनामा आएकाले प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देबकोटाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्दे दलहरुलाई दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुहुनेछ ।
एमाले बैठकको प्रतीक्षामा नेकपा
नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा भने एमालेको संसदीय दलको मंगलबार विहान ११ बजे बस्ने बैठकको प्रतीक्षामा छ । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ (जेएन) थपलियाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
१८ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलको नेता परिवर्तनको माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार प्रस्तावमाथि ७ दिनभित्र बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थपलियाको नेतृत्वलाई लिएर केही समयदेखि एमाले बागमतीभित्र विवाद रहँदै आएको थियो । विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्माओलीसहित शीर्ष नेताबीच पटकपटक छलफलसमेत भएको थियो ।
नेकपा र एमालेबीचको गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउन पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको साथ निर्णायक देखिएको छ । मुख्यमन्त्रीका लागि एमालेभित्र संसदीय दलको नेताको विवाद कायम रहँदा प्रदेशको राजनीति भने सेलाएको छैन । साना दलहरुको समर्थन र एमालेभित्रको आन्तरिक समीकरणले अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो लगाउने देखिएको छ ।
५३ सांसदको जोडघटाउ
बागमती प्रदेशसभामा निर्वाचित १ सय १० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ६ जनाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन
