भरतपुर÷चितवनका उद्योगी–व्यवसायीले करनीति स्थिर, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउन माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक डा. भीष्मकुमार भुषाललाई २० बु“दे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
चितवन उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा आयोजित भेटघाट तथा छलफल कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष चिरञ्जीवी सुबेदीले नवनियुक्त महानिर्देशक भुषाललाई बधाई दि“दै व्यवसायीका समस्या र समाधानका उपाय समेटिएको ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा करनीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रस“ग अनिवार्य परामर्श गर्नुपर्ने, करदातालाई अपराधीको व्यवहार नगरी राज्यको सहयात्रीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने, अनावश्यक धरपकड तथा प्रशासनिक झण्झट अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । अनलाइन तथा एकद्वार सेवा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, मन्दी तथा विपद्का समयमा राहत र कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा करको दर बढाउनुभन्दा दायरा विस्तार र अवैध कारोबार नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । भौगोलिक तथा ढुवानीका कारण देशभर एउटै अधिकतम् खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई ध्यान दि“दै तत्काल जरिवाना गर्नुभन्दा स्पष्ट कार्यविधि, पर्याप्त समय र सचेतनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
कार्यक्रममा संघ अध्यक्ष सुबेदीले कर तिर्ने व्यवसायी र राजस्व संकलन गर्ने राज्य संयन्त्र प्रतिस्पर्धी नभइ देश निर्माणका सहयात्री भएको बताए । करनीति सरल, स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य भए लगानी, उत्पादन, रोजगारी र राजस्व वृद्धि हुने उनको भनाइ थियो । महानिर्देशक भुषालले आन्तरिक राजस्व विभाग करदातालाई तर्साउने वा दुःख दिने निकाय नभई सहजीकरण गर्ने अभिभावकीय निकाय भएको बताए । राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र करदातामैत्री बनाउने गरी विभाग अघि बढिरहेको भन्दै उनले व्यवसायीले उठाएका एमआरपी, प्रशासनिक झण्झट तथा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धि विषयमा विभाग गम्भीर रहेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कार्यकारिणी सदस्य तथा संघ निवर्तमान अध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठले पटकपटक परिवर्तन हुने करका दर र झण्झटिलो प्रक्रियाले व्यवसायी निराश भएको बताए । कर परीक्षण वा अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीको मानमर्यादामा आ“च आउने गरी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै राजस्व प्रशासन र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरका प्रमुख कर अधिकृत पुण्यविक्रम खड्काले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई डिजिटल प्रणाली प्रयोगमा सहजीकरण, करदाता शिक्षा र करसम्बन्धि अस्पष्टता हटाउन कार्यालयले निरन्तर काम गरिरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले कर तिर्न आफूहरु तयार रहे पनि प्रशासनिक ढिलासुस्ती, एउटै विवरण पटकपटक माग्ने प्रवृत्ति तथा साना त्रुटिमा समेत ठूलो कारबाही गर्ने मानसिकता अन्त्य हुनुपर्ने बताएका थिए । भन्सार, आन्तरिक राजस्व र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी व्यवसायीलाई सहजरुपमा लगानी र व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक लालप्रसाद पंगेनी, संघका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्य, विभिन्न वस्तुगत् संघका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी, माडी उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि र विभिन्न क्षेत्रका उद्योगीव्यवसायीसहितको सहभागिता थियो ।
