धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएसँगै सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले बजेट संशोधनको माग गर्दै खर्चकटौती प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सरकार थप दबाबमा परेको हो । नेपाली कांग्रेस र एमालेको गठबन्धनको कमजोर बहुमतमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार आफ्नै साझेदार दलको प्रस्तावपछि नैतिक संकटमा परेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षबाट बजेट संशोधन वा खर्चकटौती प्रस्ताव आउनुलाई सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको संकेतका रुपमा हेरिन्छ । मुख्यमन्त्री शाहले एमालेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिन वा सरकारबाट बाहिरिन चेतावनी दिएका छन् । शनिबार उनले एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र एमालेका मन्त्रीहरुसँग छलफल गर्दै यही आग्रह गरेका थिए । तर, एमालेले पर्ख र हेर भन्ने जवाफ दिएको छ ।
मुख्यमन्त्री निकटस्रोतका अनुसार रावलले केन्द्रमा छलफल भइरहेकाले हतार नगर्न शाहलाई आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार एमाले न सरकार छाड्ने पक्षमा छ, न बजेट विवादबाट पछि हट्ने अवस्थामा । कांग्रेसभित्र पनि गगन थापानिकट सांसद्हरुले बजेट संशोधनको माग उठाएका छन् । प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिका सभापति दिवानसिंह बिष्टसहित आठ सांसद् संशोधनको पक्षमा छन् । कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ सांसद्को समर्थनमा बनेको सरकारसँग बहुमतभन्दा दुई सांसद्मात्र बढी छन् ।
बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै एमाले र कांग्रेसका केही सांसद्ले बजेट असन्तुलित रहेको भन्दै संशोधन माग गर्दै आएका थिए । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको एमालेले अन्ततः खर्चकटौती प्रस्ताव अघि सारेको हो । एमालेका सांसद् सन्तोषकुमारी थापाशर्माले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्लले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सांसद् दमन भण्डारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट एक रुपियाँमा सीमित गर्ने खर्चकटौती प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । संसदीय दलले नेता रावल, सांसद् धर्मराज पाठक र जानकी ऐरबमलाई पनि क्रमशः आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा यस्तै प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, उनीहरुले हालसम्म प्रस्ताव दर्ता गरेका छैनन् । प्रमुख सचेतक मल्लका अनुसार बाँकी प्रस्ताव सोमबार दर्ता गरिनेछ ।
सत्तारुढ दलभित्र विवाद चुलिएपछि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको छलफल पनि प्रभावित भएको छ । बजेट प्रस्तुत भएको २३ दिनपछि मात्र बजेट सभामा टेबल गरिएको थियो । त्यसपछि बैठक पटकपटक स्थगित हुँदै आएको छ । असार २४ गते बोलाइएको बैठकमा सरकारका मन्त्री नै अनुपस्थित भएपछि बैठक पुनः सारिएको थियो । असार २५ गते सामान्य छलफल सकिएपछि बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरियो ।
असार २६ गते विनियोजन र आर्थिक विधेयकमाथि छलफल भए पनि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । सभामुख भण्डारीका अनुसार सत्तासाझेदार दलले संशोधनको निर्णय गरिसकेकाले कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले आगामी प्रक्रिया टुंगो लगाउन सकेको छैन । संशोधनको अवस्था स्पष्ट नभएसम्म बैठक अघि बढाउन कठिन हुने उनले बताए ।
एमालेले बजेटका सिद्धान्त, प्राथमिकता तथा नीति–कार्यक्रमलाई प्रारम्भमा समर्थन गरेको थियो । तर, बजेट निर्माणका क्रममा योजना छनौट मापदण्ड र सर्वदलीय सहमतिबाहिरका योजना समावेश गर्न दबाब दिएको थियो । असार १ गते सरकारले ती योजना समेट्ने सहमति गरेपछि मात्र एमालेका मन्त्री मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएका थिए । तर, बजेट सार्वजनिक भएपछि सबभन्दा बढी योजना र बजेट मुख्यमन्त्री शाहको निर्वाचन क्षेत्रमा परेको भन्दै एमाले असन्तुष्ट बनेको हो । एमालेले सिफारिस गरेका धेरै योजना समावेश नभएको, समावेश भएका योजनामा पनि अपेक्षाभन्दा कम बजेट छुट्याइएको नेताहरुको गुनासो छ ।
यही असन्तुष्टिले खर्चकटौती प्रस्तावसम्मको अवस्था सिर्जना भएको प्रदेश सरकारका एक अधिकारीले बताए । प्रतिपक्ष नेकपाले भने सुटकेशका आधारमा योजना समावेश गरिएको आरोप लगाएको छ । संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट प्रस्तुत भएपछि पनि असार ३ गतेसम्म योजना थपघट गरिएको दाबी गर्दै योजना सम्बन्धित मन्त्रालयमा नभइ मुख्यमन्त्री कार्यालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा अन्य गोप्य स्थानबाट प्रविष्ट गरिएको आरोप लगाए । उनका अनुसार यही कारण सत्तारुढ दलभित्र असन्तुष्टि बढेको हो ।
