हेटौंडा/मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो, डुबान तथा सडक अवरोधको जोखिम मूल्यांकन गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले पूर्वतयारीलाई तीव्रता दिएको छ । मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेकाले बागमती सरकारले विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले सुरक्षाका तीनवटै निकायलाई विपद् पूर्वतयारीका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्री हस्तान्तरण गरेको छ । मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले करि साढे दुई करोड ७५ लाख बराबरको सामग्री सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्नुृभयो । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रदेशले नेपाली सेनाका लागि ७५ लाख ६२ हजार २ सय ९९, नेपाल प्रहरीका लागि ५४ लाख ६६ हजार ४ सय ८८ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललाई एक करोड १६ लाख ८३ हजार ५ सय २२ रुपियाँ बराबरका विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको हो । जसमा अत्याधुनिक ड्रोनदेखि वाटर रेस्क्यु इक्युपमेन्टलगायत सामग्री छन् ।
मनसुनका बेला सडक सम्पर्कविच्छेद हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले विभिन्न रणनीतिक स्थानमा उद्धार तथा राहत सामग्री भण्डारण गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार नुवाकोट र हेटौंडा–११, थानाभ¥याङलगायत स्थानमा आवश्यक सामग्री सुरक्षितरुपमा राखिएको छ । आवश्यकताअनुसार ती सामग्री तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा थप आवश्यक सामग्री खरिद गरेर सुरक्षा निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारीसमेत गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विपद् पूर्वतयारीस्वरुप मुख्यमन्त्री बानियाँले सुरक्षा निकायसँगको समन्वय तथा छलफल गर्नुभएको छ । विगतका विपद्बाट प्राप्त अनुभवलाई आधार बनाएर सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, सूचनाप्रणाली सुदृढीकरण र उद्धार संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने तयारीअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले सुरक्षा निकायसँग छलफल गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले मनसुनका कारण बढी प्रभावित हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर समयमै पूर्वतयारी गर्नसके जनधनको क्षति घटाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले विगतका विपद्का अनुभव नै हालको सबभन्दा ठूलो सिकाइ भएकाले अब प्रतिक्रिया होइन, पूर्वतयारीको मोडेलमा जानुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँका अनुसार प्रदेश सरकारले सम्भावित पहिरो, बाढी र डुबान प्रभावित क्षेत्रहरुको अध्ययन गरिरहेको छ । जोखिम बढी भएका स्थान पहिचान गरी त्यहाँ आवश्यक स्रोतसाधन, जनशक्ति र उद्धार सामग्री अग्रिमरुपमा व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अपनाइएको छ । उहाँले विपद् व्यवस्थापनमा सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पूर्वतयारी भएको उल्लेख गर्दै विपद् आइसकेपछि उद्धारमा मात्र केन्द्रित हुने अभ्यास परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सम्भावित जोखिमसम्बन्धी सूचना तत्काल उपलब्ध गराउने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले आआफ्नो विशेष तालिम र क्षमताअनुसार उद्धार कार्य सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सबै सुरक्षा निकायको तालिम, उपकरण र कार्यशैली फरक हुने भएकाले एउटै ढाँचामा नभएर विशेषज्ञताअनुसार परिचालत हुन पनि स्पष्ट पार्नुभयो । ‘नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने सबै उपकरण सशस्त्रले प्रयोग गर्दैन, सशस्त्रले प्रयोग गर्ने सबै सामग्री सेनाले प्रयोग गर्दैन । त्यसैले सबै निकायको विशिष्टीकृत क्षमता उपयोग गरेर विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विपद् व्यवस्थापनमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको भन्दै महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकासँग नियमित सूचना आदानप्रदान हुने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहमा रहेका प्रहरी तथा उद्धार संयन्त्रलाई थप क्षमता विकास तालिम दिने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विपद्का बेला स्थानीय सरकार नै पहिलो उद्धारकर्ता हुने भएकाले उनीहरुको तयारी मजबुत बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
