हेटौंडा/ विगत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने गरी चर्चामा मात्र सीमित पारिएका सरकारी स्वामित्वका ७ वटा उद्योग सञ्चालन गर्न वर्तमान सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ । पछिल्लो समयमा करिब चारदेखि पाँच वटा सरकारले रुग्ण सरकारी उद्योग सञ्चालनको विषय सस्तो लोकप्रियताका लागि उठान गरेर चर्चामा ल्याए पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन सकेका थिएनन् ।

२०८२ बैशाख १५ गते तत्कालीन सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ट एण्ड म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (ड्यु डिलिजेन्स अडिट–डीडीए) गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसमेत करिब एक वर्षसम्म थला परेको अवस्थामा जेनजी आन्दोलनको जगमा नयाँ निर्वाचनमार्फत् बनेको रास्वपाको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई अघि बढाउने वा नबढाउने विषयमा टुंगो लगाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार रुग्ण उद्योगहरुको विषयमा के गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयले अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै उनको सचिवालयले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका साथै अर्थ मन्त्रालयलाई ७ रुग्ण उद्योगको डीडीए प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो । ती उद्योगको भरपर्दो सञ्चालन मोडालिटीको विषयमा समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा ती ७ वटै रुग्ण उद्योगबारे डीडीए प्रतिवेदन बनाउने काममा अहोरात्र खटिएको छ ।

ड्यु डिलिजेन्स अडिट (डीडीए) भनेको संस्थाको वास्तविक सम्पत्ति, दायित्व (ऋण), नाफानोक्सान, र करचुक्ताको अवस्थाको मूल्यांकन गर्नु हो । संस्था वा कम्पनीको खरिदबिक्री, मर्जर वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्नुअघि त्यसको वित्तीय, कानुनी तथा सम्पत्तिसम्बन्धि अवस्थाको विस्तृत र स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्नु हो । यसले लगानीकर्ता वा खरिदकर्तालाई वास्तविक जोखिम र मूल्य पहिचान गर्न मद्धत गर्छ । कम्पनीको नेटवर्थ धनात्मक छ वा ऋणात्मक, त्यसबारे तथ्यगत् जानकारी उपलब्ध हुन्छ ।

महाशाखा उपसचिव मुक्तिनाथ सुबेदीका अनुसार ७ वटा उद्योगमध्ये हालसम्म ४ वटा गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको डीडीए सम्पन्न भएको छ । बाँकी ३ मध्ये उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको डीडीए अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने बुटवल धागो कारखाना र नेपाल ओरिण्ट एण्ड म्याग्नेसाइटको डीडीए भइरहेको सुबेदीले जानकारी दिए । ‘१४ महिनाअघि (२०८२ बैशाख १५) नै सरकारले ७ वटा उद्योगमा भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो,’ सुबेदीले भने–सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्ने भनेको निजीकरण गर्ने हो । त्यसका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । त्यो प्रक्रियामध्ये पहिलो प्रक्रिया डीडीए गर्नु हो, ती उद्योगहरुसँग सम्पत्ति र दायित्व कति छ भनेर डीडीए गर्दैछौं ।

शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटमार्फत् धौवादी फलाम उद्योगमा रहेको सरकारको सेयर अंश घटाएर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन कार्य अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । गोरखकाली रबर उद्योगलगायत ७ वटा सार्वजनिक संस्थानको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी निजी सार्वजनिक साझेदारी मोडेलमा लगानी व्यवस्थापनको काम आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।

‘डीडीए सकिएपछि कुन मोडेलमा जादा उपयुक्त हुन्छ भनेर मोडालिटी मेथड तय गर्छौं,’ सुबेदीले भने–सरकारले बजेटमार्फत् निजी–सार्वजनिक–साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा लगानी व्यवस्थापन गर्ने घोषणा गरेकाले सोहीअनुसार अब निजी क्षेत्रसहितको संलग्नतामा सरकारको संलग्नता घटाएर यिनीहरुलाई सञ्चालन सम्भाव्यताको विषयमा पनि अध्ययन गर्छौं । त्यसपछि सरकारको निर्देशनअनुसार सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । उनका अनुसार सार्वजनिक प्रतिष्ठान सरकारी लगानी व्यवस्थापन ऐन, २०५० ले सञ्चालनको विषयमा ७–८ वटा मोडलसम्बन्धि व्यवस्था गरेको छ । ‘तीमध्ये कुन विधिमा जाने भनेर निर्णय गर्नुप¥यो । अनि, उक्त विधिमा जान निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आह्वान गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, उपयुक्त प्रस्ताव अनि फेरि छनौट गर्नेलगायत प्रोसेस हुन्छन्, ती प्रक्रिया सम्पन्न गर्न केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनताका सार्वजनिक गरेको वाचापत्र २०८२ को रुपान्तरणका लागि नीतिगत् प्रस्थानका १ सय आधारहरुअन्तर्गत् मा सार्वजनिक संस्थानहरुको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने, केही निजी सार्वजनिक मोडलमा लाने, केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने र केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाममा ल्याउने विकल्पमा अघि बढाइने उल्लेख गरेको थियो । तर, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते सार्वजनिक गरेको स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धि एक सय कार्यसूचीमा भने रुग्ण उद्योगको विषय उल्लेख गरिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउँदा नेपालकै अधिकांश उत्पादित कच्चापदार्थ प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्ता कच्चापदार्थ उत्पादनका लागि स्वदेशकै गाउँसम्मका किसान र जनशक्ति खपत हुन्छन् । जसले गर्दा स्वदेशमै उनीहरुको आयआर्जनको बाटो खुल्नेछ ।

अर्को फाइदा भनेको यस्ता उद्योगले स्वदेशकै बेरोजगार युवा जनशक्तिको हकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सक्छन् । तेस्रो हो, मुलुकको आवश्यकता पूरा गरी प्रतिस्पर्धात्मक लागत खर्चमा निर्यात गर्ने बाटोसमेत खुल्न सक्छ । नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी सरकारी लगानीका केही रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको अध्ययन समितिको निष्कर्ष छ । विद्यमान संरचनाको आधारमा भने त्यस्ता उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अध्ययन समितिको ठहर छ ।

केही वर्षयता वर्षेनी सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रमका साथै बजेट वक्तव्यमा समेत यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने भनेर घोषणा हुँदै नआएको होइन, तर हालसम्म छाती फुकाएर आवश्यक मोडालिटी तय गर्ने र लगानी गर्ने विषयमा कुनै पनि सरकारले मार्गप्रशस्त गरेको अवस्था सिर्जना भएको छैन । पछिल्लो समयमा नागरिक सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाको कार्यकालमा केही उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन भएको थियो । उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापन अध्ययन समितिले पनि थोरै लगानीमा त्यस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न सकिने भए पनि केही संरचना परिवर्तन र सर्तको आधारमा मात्र पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ परिवर्तित नीतिसाथ सञ्चालनमा ल्याइयो भने यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न प्रचुर सम्भावना रहेको अध्ययन समिति संयोजक तथा पूर्वसचिव दीपक घिमिरेले जानकारी दिएका छन् ।

‘तर, विद्यमान संरचना र नीतिअनुसार सञ्चालन गरियो भने बरु सञ्चालन नगरेकै राम्रो हुन्छ,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने–यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्दा सरकार र जनता दुवैलाई फाइदा छ । सञ्चालनका लागि केही निश्चित मापदण्ड र सर्तहरु तोक्नु आवश्यक छ । उनका अनुसार सम्भावना बोकेका उद्योगहरु सञ्चालनका लागि अनिवार्यरुपमा केही नीतिगत् समस्या समाधान गर्नुपर्छ । ती समस्या समाधान भएको अवस्थामा मात्र सञ्चालन हुने यस्ता उद्योगबाट आउटपुट आउनसक्ने उनको बुझाइ छ । नेपालका सरकारी उद्योग बन्द हुनुमा सरकारी सम्पत्ति भनेको कसैको पनि सम्पत्ति होइन भन्ने गैरजिम्मेवार सोच प्रमुख जिम्मेवार छ ।

निजी क्षेत्रले नाफा कमाइरहेका बेला सरकारी उद्योग टाट पल्टिनुले व्यवस्थापकीय असफलता र राजनीतिक स्वार्थलाई नै मुख्य दोषी देखाउँछ । हाल केही उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रयास भए पनि ती पुराना समस्या समाधान नगरी दीगो हुन निकै गाह्रो देखिन्छ ।

हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने कसरत

सात उद्योगको सूचीभन्दा बाहिर रहेको हेटौंडा कपडा उद्योगलाई भने प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नै अग्रसरतामा पुनः सञ्चालन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । २०६९ माघ १२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत् उद्योग खारेजीमा परेको थियो । खारेजीमा परेको उद्योगलाई प्रधानमन्त्री शाहको विशेष चासोमा रिभाइभ गर्न लागिएको हो । सुबेदीका अनुसार हाल उद्योगका मेसिनहरुको अवस्था बुझ्न अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको ३३ लाख लागतमा परीक्षण उत्पादनको तयारी भएको छ । कपासबाट धागो बनाउने लामो प्रक्रियालाई छाडेर तत्कालका लागि बाहिरबाट धागो खरिद गरी कपडा बुन्ने मेसिनको परीक्षण गरिनेछ ।

‘परीक्षण उत्पादनको प्रक्रिया सुरु हुन लागेको छ, टेष्ट गरेर हेरौं । त्यहाँका मेसिनहरुले काम गर्छन् कि गर्दैनन् । अनि काम गर्छन् भने कुन स्तरको काम गर्छन् । त्यो परीक्षण गरेर हेरौं अनि दीर्घकालीनरुपमा यसलाई सञ्चालनका लागि कुन मोडालिटीमा जान सकिन्छ, त्यो पनि एउटा विस्तृत अध्ययन गरौं भनेर त्यही लाइनमा काम भइराखेको छ,’ उपसचिव सुबेदीले भने । आगामी दुई महिनाभित्र गरिने परीक्षणबाट आउने नतिजाका आधारमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी उद्योग सञ्चालनको दीर्घकालीन मोडालिटी तय गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले प्रारम्भिक चरणमा नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादनका लागि जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । जिम्मेवारीअनुसार नेपाली सेनाले सरसफाइ गरेर परीक्षण उत्पादनका लागि गृहकार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए । ‘सञ्चालन मोडालिटी तय नहुँदासम्म हाललाई नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादनका लागि जिम्मेवारी दिइएको हो । सञ्चालन मोडालिटी तय भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय पछि टुंगो लाग्छ,’ सचिव राउतले भने–हाल सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन निर्देशनालयमार्फत् हेटौंडा कपडा उद्योगमा परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ । उक्त उद्योग सञ्चालन गर्न प्रधानमन्त्री शाहले आफैं सक्रियता देखाएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादबले समेत चासो राख्दै करिब एक महिनाअघि उक्त उद्योग पुगेर स्थलगत जानकारी लिएकी थिइन् ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री रहेका बेला नेपाली सेनाले उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने विषयमा निकै जोडतोडसाथ अघि बढेको थियो । तत्कालीन समयमा सेनाले अध्ययन गरेर आवश्यक लगानी गर्ने निधोसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालसँग उक्त कारखाना सञ्चालन गर्ने अनुमतिसमेत माग गरेको थियो । सरकारले २०८३ असार १८ गते हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकास भइसकेको पनि सचिव राउतले जानकारी दिए । उनका अनुसार उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि परीक्षण उत्पादन गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको बैठकबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृतिसँगै उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोतको समेत गर्जो टरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भइसकेकाले उद्योगको परीक्षण उत्पादनको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले सम्हालेको उद्योग सचिव राउतले बताए । ‘नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेटको निकासा पनि भइसकेको छ । त्यसैले नेपाली सेनाबाट परीक्षण उत्पादनको कार्य अघि बढिसकेको छ,’ राउतले भने ।