हेटौंडा/बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाखको बजेटमा ३७ अर्ब बढी राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै विभिन्न स्रोतबाट मात्र ५१ अर्ब ६१ करोडको स्रोत देखाइएकोमा १२ अर्ब ७६ करोड बढी अघिल्लो वर्षको नगद मौज्दात र करिब एक अर्ब लगानी फिर्ताको अनुमान हो ।
यसबाहेक ३७ अर्ब संघीय सरकार वा स्थानीय सरकारसँगको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने राजस्व रहने अनुमान गरिएको छ । बाँकी १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम हो । प्रदेश सरकारले कुन शीर्षकबाट कति राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ, कुनकुन शीर्षकमा उल्लेखनीयरुपमा कर तथा शुल्क बढाएको छ र कहाँ घटायो ?
बागमती प्रदेश सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र, जग्गाधनी पुर्जा, जग्गा नामसारी, सवारी सनाखत शुल्क, शैक्षिक परामर्श सेवालगायतमा उल्लेखनीयरुपमा दस्तुर बढाएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र आवेदन दस्तुर साबिकको ५ सयबाट बढाएर एक हजार पु¥याइएको छ । नवीकरण शुल्क वर्ग ‘क’ (मोटरसाइकल) का लागि एक हजार ५ सयबाट दोब्बर बढाएर तीन हजार पु¥याइएको छ । कार÷जिपको नवीकरण दस्तुर पनि दुई हजारबाट दोब्बर बढाएर चार हजार पु¥याइएको छ । सवारी सनाखत दस्तुर पनि बढाइएको छ । मोटरसाइकलको हकमा ७ सयबाट बढाएर एक हजार र ठूला सवारीको हकमा एक हजार ५ सयबाट बढाएर दुई हजार पु¥याइएको छ ।
जग्गा नामसारी शुल्क पनि अत्यधिक बढाइएको छ । साबिकमा तीन पुस्ताभित्र जग्गा नामसारी शुल्क (प्रतिमिसिल) दुई हजार ५ सय थियो । थैलीअंकका आधारमा तीन हजार ५ सयदेखि १० हजारसम्म पु¥याइएको छ । तीन पुस्ताबाहिरको हकमा यो शुल्क २० हजारसम्म पु¥याइएको छ । महानगरपालिका र नगरपालिकामा जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपि शुल्क पनि बढाइएको छ । महानगरपालिकामा ५ सयबाट बढाएर एक हजार र नगरपालिकामा ३ सयबाट बढाएर ८ सय पु¥याइएको हो । मनोरञ्जन कर ५० प्रतिशत् बढाइएको छ ।
मनोरञ्जन करअन्तर्गत् यसअघि क्यासिनो प्रवेश दस्तुर प्रतिटिकट १ सय रहेकोमा अब बढाएर १ सय ५० पु¥याइएको हो । शैक्षिक परामर्श सेवामा पनि दर्ता शुल्क उल्लेखनीयरुपमा बढाइएको छ । यस्तो सेवाको दर्ता अनुमति शुल्क १० हजारबाट बढाएर २० हजार पु¥याइएको हो । नवीकरण शुल्क पाँच हजारबाट बढाएर १० हजार पु¥याइएको छ ।
युवा स्वरोजगारलाई प्रोत्साहन गर्न व्यावसायिक फर्म दर्ता तथा नवीकरण शुल्क ५० प्रतिशत् घटाइएको छ । घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा महिलाको हकमा २५ देखि ३५ प्रतिशत्सम्म छुट राखिएको छ । सहिद तथा बेपत्ता परिवारको हकमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा शत्प्रतिशत् छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्ति र दलितको हकमा परिचयपत्रका आधारमा २५ प्रतिशत् तथा ७० वर्षमाथिका नागरिकको हकमा २५ प्रतिशत् छुटको व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर उत्पादनमुलक उद्योग खोल्न जग्गा किन्दा ५० प्रतिशत् रजिस्ट्रेसन छुट दिइएको छ । ३ सय बढीलाई रोजगारी दिने सबै किसिमका उद्योगलाई पनि ५० प्रतिशत् छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘क’ वर्गका अपांगता भएका व्यक्ति र गरिबलाई प्रदेश प्रयोगशालामा शत्प्रतिशत् छुट तथा मिर्गौला रोगीको नियमित परीक्षणमा ९० प्रतिशत् छुट दिइएको छ ।
नवीकरण नगरेका फर्महरुले पुस मसान्तसम्म बक्यौता बुझाएमा पुरानो जरिवाना शत्प्रतिशत् मिनाहा गर्ने व्यवस्था बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ । २० वर्ष पुराना भाडाका सवारीसाधनले पुस मसान्तसम्म लगतकट्टा गरे सबै जरिवाना र थप शुल्क छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
फर्म दर्ता शुल्क घटाइएको छ । तीन लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको दर्ता शुल्क तीन हजारबाट घटाएर एक हजार ५ सय कायम गरिएको छ । १० लाखसम्म पुँजी भएका फर्मको शुल्क आठ हजारबाट घटाएर तीन हजार ५ सय कायम गरिएको छ । १० करोड माथिको हकमा भने ६० हजारबाट घटाएर ३० हजारमा झारिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ मिर्गौला परीक्षण शुल्क ५ सयबाट घटाएर ४ सय ५० कायम गरिएको छ ।
