हेटौँडा/ बागमती प्रदेशमा कानून निर्माणका क्रममा पर्याप्त छलफल गरिने भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै चुनौती रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन्। मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय बागमती प्रदेश र इन्सेक बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा भएको ‘बागमती प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिएका कानून र तिनको कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले कानून निर्माणसँगै त्यसको कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै बागमती प्रदेशसभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले कानून निर्माणअघि सम्भव भएसम्म व्यापक छलफल गरिने गरेको बताउनुभयो। पर्याप्त परामर्शविना बनेका कानून कार्यान्वयनमा समस्या हुने गुनासो आउने गरेको स्वीकार गर्दै उहाँले समाजको अवस्था, व्यवहार र परिस्थितिले पनि कानून कार्यान्वयनमा असर पार्ने उल्लेख गर्नुभयो।
मुख्यन्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले २०८२ माघसम्म बागमती प्रदेश सरकारले २६५ वटा ऐन, अध्यादेश, नियमावली, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र आदेश जारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार साझा अधिकार सूचीअन्तर्गतका अझै १९ वटा कानून निर्माण हुन बाँकी छन्। कानून बनेर मात्र नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएपछि मात्रै त्यसले वास्तविक अर्थ पाउने उहाँको भनाइ थियो।
बस्नेतले प्रदेश सरकारले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा (२), (३) र (५) ले दिएको अधिकारअनुसार आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र कानून निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो।
अन्तरक्रियामा कानून निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला र नागरिकको सहभागिता पर्याप्त भए–नभएको विषयमा समेत छलफल गरिएको थियो। आगामी दिनमा कानून निर्माण प्रक्रियालाई अझ समावेशी बनाउँदै नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका थिए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका जागेश्वर चापागाईं, जिल्ला प्रहरी प्रमुख श्यामबहादुर खत्री, प्रदेश बालअधिकार परिषद् सदस्य झविन्द्र ज्ञवाली, माइती नेपाल मकवानपुर प्रमुख माया लामा, हिमराइट्स मकवानपुर प्रमुख कुमारी वाइबालगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
सहभागीहरूले कानून कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या केवल छलफलको अभावका कारण मात्र नभई कानूनी सचेतनाको कमी, सामाजिक सोच, राजनीतिक तथा सामाजिक परिवेश र कमजोर अनुगमन पनि प्रमुख कारण रहेको धारणा राखेका थिए।
इन्सेक बागमती प्रदेश प्रमुख शिव खकुरेलले कानून प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुगमन प्रणाली सुदृढ बनाउनुका साथै सबै पक्षबाट समन्वित सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
