हेटौंडा/विवादका बीच सत्तारुढ कांगे्रसले आफ्ना ३७ संसद्लाई ‘ह्विप’ लगाएर बागमती प्रदेशको बजेट पारित गरेको छ । प्रदेशसभाको बहुमतले बजेट पारित गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट पारित गरेको हो । बजेट पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सञ्चित कोषबाट खर्च गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ ।
बजेट पारित गर्न सरकारको नेतृत्वमा रहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेपछि ह्विप जारी गरिएको थियो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको शनिबार हेटौंडामा भएको बैठकले प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रस्तुत बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा पार्टी महामन्त्री गुरुराज घिमिरे आमन्त्रित सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेसँगको समन्वयमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेको हो । त्यसअघि दुवै पार्टीका संसदीय दलले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको संयोजकत्वमा बजेट निर्माण सहजीकरण कार्यदल गठन गरेका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संसद्मा पेश गरेको प्रदेश सरकारको प्रदेश आर्थिक विधेयक २०८३ प्रस्तावलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको बैठकको अध्यक्षता गरिरहनुभएकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईं घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री तामाङले पेश गरेको प्रस्तावलाई चापागाईंले निर्णयार्थ पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावलाई ध्वनिमतका आधारमा बहुमतले पारित गरिएको थियो । बागमती सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । असार १ गते आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री तामाङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमाथि असार १६ गतेदेखि छलफल चलेको थियो । मन्त्री तामाङले पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख ३ हजार अर्थात ६५ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट बिनियोजन गर्नुभएको छ । चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ३० हजार अर्थात ३४ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमध्ये कर, राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख ६८ हजार, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ७३ करोड ९९ लाख १२ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तणबाट १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख, चालु आवको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत विविध प्राप्तिबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५३ हजार र अन्य संस्थाबाट ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
बजेटमाथिको छलफलका क्रममा विपक्षी सांसद्हरुले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न माग गर्दै खर्चकटौतीका प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रदेशसभा सदस्य ईश्वर सापकोटा, सृजना सायजु र रत्नप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमा खर्चकटौती गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । उनीहरुले ती मन्त्रालयको बजेट वितरणमा असन्तुलन, कार्यान्वयन क्षमतामा कमजोरी तथा प्राथमिकता निर्धारणमा त्रुटि रहेको तर्क गरेका थिए । तर, उपसभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका सबै खर्चकटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेपछि असार १६ गतेदेखि प्रदेशसभामा बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । छलफलका क्रममा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दलका सांसद्हरुले बजेट वितरण प्रणाली, मन्त्रालयगत् प्राथमिकता, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा कार्यान्वयन क्षमताबारे सरकारको आलोचना गरेका थिए । कतिपय सांसद्ले बजेटलाई पहुँच र प्रभावका आधारमा वितरण गरिएको आरोप लगाएका थिए भने केहीले प्रदेशको आवश्यकता र सम्भावनाअनुसार बजेटलाई अझ सन्तुलित बनाउन सुझाव दिएका थिए । शुक्रबार र शनिबार बसेका बैठकमा सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरुले सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । त्यसपछि विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।
