हेटौंडा/‘आकर्षक बजेट प्रस्तुत गर्नले मात्र स्थितिमा फेरबदल ल्याउन नसक्ने रहेछ भन्ने तथ्य विगतको अनभवले प्रष्ट पारेको छ । हाम्रो मूल समस्या कार्यान्वयनको देखिएको छ । तथापि, हामी राम्रोभन्दा राम्रो योजना र बजेटको जति कुरा गर्छौं, त्यही स्तरमा कार्यान्वयनतर्फ ध्यान दिँदैनौं,’ करिब १८ लाख बजेट खर्चेर आफ्नै टोलमा स्ल्याब ढलान गरेको बिनोद थापाले भने-अझ भनौं, आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यान्वयनको सवाल सतहमा आउँदैन ।

उनका अनुसार जब आवको अन्त्यतिर पुग्छौं, अनि पुँजीगत् खर्च हुन सकेन भनेर चर्चा हुन थाल्छ । विकास योजनाका काम अगाडि बढाउन दबाब दिने काम हुन्छ । कार्यान्वयनको यस्तो अवैज्ञानिक हचुवा तवरको शैली दशकौंदेखि चलिरहेको छ । उनको खुशी यसमा केन्द्र्रित देखिएको छ कि आर्थिक वर्ष सकिने समय छँदै वडाबाटै काम फत्ते भयो । उनले सोचेभन्दा सहज भयो स्ल्याब ढलानको कार्य ।

हुन पनि सामान्य अर्थमा योजना भनेको भविष्यको लक्ष्य हासिल गर्न तय गरिने पूर्वतयारीको खाका हो । यसले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम् सदुपयोग गर्दै निश्चित समयभित्र उद्धेश्य प्राप्त गर्न आवश्यक नीति, रणनीति र कार्यदिशा स्पष्ट पार्छ ।

लक्ष्य र उद्धेश्यप्राप्त गर्नपर्ने ठोस नतिजाको निर्धारण, स्रोतसाधनको व्यवस्था, उपलब्ध बजेट, जनशक्ति र समयको सही परिचालन, रणनीति र कार्यविधि, उद्धेश्य सम्म पुग्न अपनाइने विधि वा बाटो सहज बनाउने उपाय हो यो । सानो ठाउँका आवश्यकताका आधारमा तयार गरिने र सहज आर्थिक व्यवस्थापनको प्रयास गरिए त यो सुनमा सुगन्ध हुने नै भयो ।

उक्त लक्ष्यप्राप्तिमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका केही अगाडि बढेको प्रतीत हुन्छ । पालिकाले थालेको योजनाले स्थानीयलाई योजना कार्यान्वयनमा निकै सहजता देखिएको छ । पालिकाले आव २०८०÷०८१ मा सुरु गरेको सर्वसाधारणलाई थप सहयोग पुगोस् भन्ने उद्धेश्यले वडाबाट २० लाख रुपियाँसम्मको विकास योजनाको लागत सम्झौता तथा फछ्र्यौटसम्बन्धी कार्य वडा कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यले स्थानीयमा सहजता थपेकोमात्र कहाँ हो र देशमै एक नमूनायोग्य सफल प्रयासको थालनी गरिएको छ । हेटौंडापछि सल्यान, बन्दीपुर र कावासोती जस्ता स्थानीय तहले उक्त प्रयासको अनुकरण थालेका छन् ।

उक्त कार्यका लागि वडास्तरमा प्राविधिक तथा लेखा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको हेटौंडा उपमहानगर मेयर मीना लामाले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार यस व्यवस्थापनले साना तथा स्थानीय विकास योजनाको कार्यान्वयनलाई छिटो र छरितो बनाउनका साथै सेवाग्राहीलाई पालिका कार्यालय धाउनपर्ने बाध्यता काम गर्ने अपेक्षा लिइएको मेयर लामाले बताइन् । वडा कार्यालयबाट सम्झौता तथा भुक्तानी प्रक्रिया सञ्चालन हुँदा विकास निर्माणका काम समयमा नै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने उनको दाबी छ । नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवालाई सेवाग्राहीमैत्री, सरलरुपमा प्रदान गर्ने उद्धेश्यअनुसार नगरपालिका अघि बढेको उनले बताइन् ।

केही समयअघि योजना सम्झौता तथा भुक्तानीका लागि पालिका कार्यालय पुग्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा अब भने २० लाख रुपियाँसम्म योजनाको सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको हो । यस विधिले नगरपालिकामा हुने ठूलो संख्याको भीड न्यून हुनुका साथै एउटै कार्यका लागि सर्वसाधारण धाउनुपर्ने समस्या काम भएको उनले अनुभव सुनाइन् ।

सामान्य ससाना योजनाहरु पनि सम्झौता, निकासा, अनुगमन र भुक्तानी प्रक्रियाका लागि वडा अध्यक्ष र उपभोक्ता समिति पटकपटक पालिका केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यता यसले अन्त्य गर्ने मेयर लामाले बताइन् । हिजो आफूले भोगेजस्तो समस्या अबका स्थानीयले भोग्न नपरोस् र विकास निर्माणका काम छिटो छरितो र सहजढंगले सम्पन्न गर्न सकियोस् भन्ने मुल उद्धेश्य रहेको उनको कथन छ ।

यस अभियानसँगै कार्यपालिका निर्णयअनुसार सभाबाट पारित सबै योजना वडाबाट सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न थालिएको हो । उनका अनुसार पालिका र वडाबाट छनौट भइ स्वीकृत योजनाहरु वडाबाट सम्झौता गर्ने काम सम्पन्न भइरहेका छन् । उनले वडावडा पुगेर टोलीले सम्बन्धित वडाध्यक्ष, सचिव र उपभोक्ता समिति पदाधिकारीलाई बोलाएर योजना सम्झौता गराइएको उनले बताइन् । उनका अनुसार सम्झौता भएका योजनाहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया तुरुन्त थाल्न पनि सम्बन्धित वडा अध्यक्ष र सचिवहरुलाई अख्तियारीसहित निर्देशन दिइँदै आएको छ ।

वडाबाट २० लाख रुपियाँ बजेट सम्झौताको निर्माण कार्यमा सहजता प्रदान गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा—४ का अध्यक्ष नवीन सिग्देलले बताए । हाल सबैतिर बजेट घटिरहेको अवस्थामा भने बजेट तोकिँदा एउटा अंकमा तोकिने तर आम्दानी उक्तअनुसार नहुँदा भुक्तानीमा केही समस्या रहेको वडा अध्यक्ष सिग्देलले बताए । यस योजनालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक भएको हुँदा सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी भएको उनले बताए ।

२० लाखसम्मको योजना फछ्र्यौट जनताका लागि सजिलो र छरितो कार्य भएको उपमहानगर पालिकाका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले बताए । यस योजनाले जुनसुकै स्थानमा समस्या आए पनि वडास्तरबाट समाधान गर्ने, भुक्तानी प्रक्रिया पनि वडाबाट समाधान गर्न मिल्ने र लेखापालको व्यवस्था मिलाइएका कारण उपभोक्तालाई समेत सहज भएको उनले बताए । ‘पालिकामा हुने भीडभाड निकै कम भएको छ । र, जनतालाई पनि सीधै वडाबाट कार्यसम्पन्न हुने भएकाले उहाँहरुको खर्च पनि कटौती भएको छ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने । उनले यस योजना हेर्दा सामान्य भए पनि नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूलमर्म विकेन्द्रिकरण र ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा’ भन्ने नारा सफल बनाउन यस २० लाख बजेट उक्त नारासँग सम्बन्धित भएको उनले बताए । यस योजनालाई सबै पलिकाले अघि बढाउन सके भने जनताका अनावश्यक खर्चकटौती गर्न सकिने उनले बताए ।

‘टाढाटाढाबाट आवतजावत गर्ने झण्झटलाई यस योजनाले न्यूनीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँदछ,’ प्रवक्ता न्यौपानेले भने । हाल यस योजनाबाट भुक्तानी प्रकिया सरल सहज भएको उनले बताए । निश्चित निर्माण स्थानमा पुगेर अनुगमन÷मूल्यांकन गरी काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानी गर्ने गरेको उनले बताएका छन् ।

केही समय पहिला स्थानीयहरु भुक्तानी माग गर्न पटकपटक नगरपालिका धाउनु परेको र नगरपालिका धाउँदा आवतजावतमा खर्च गर्नपरेको गुनासो सुन्ने गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा—४ का सचिव रामप्रसाद गुरागाईंले बताए । स्थानीय तहमा निर्माणका लागि सम्बन्धित व्यक्तिले वडाबाट सजिलै भुक्तानी पाउन सक्ने वडाका सचिव गुरागाईंको भनाइ छ । आव २०८०÷०८१ द्येखि सुरु भएको उक्त योजनापछि स्थानीय तहका व्यक्तिहरुलाई भुक्तानी प्राप्त गर्न सहज भएको उनको अनुभव छ । भुक्तानी गर्दा खासै समस्या नआएको तर कहिलेकाँही सानोतिनो प्राविधिक समस्या आउने गरेको उनको अनुभव छ ।

स्(थानीय तहमा विकास निर्माणका कामलाई सहज र पारदर्शी बनाउन ‘योजनाहरु वडाबाट’ नीति निकै प्रभावकारी देखिएको छ । यस अवधारणाअन्तर्गत् उपभोक्ता समितिमार्फत् सञ्चालन हुने अधिकांश योजनाको सम्झौता र भुक्तानी प्रक्रिया वडा कार्यालयबाट हुन्छ । वडा तहमै सम्झौताका लागि प्राविधिक र योजना शाखाका कर्मचारी वडामै पुगेर उपभोक्ता समितिसँग योजनाको सम्झौता गर्छन् । वडास्तरमै सहजीकरण गरी निर्माण समितिको बैंक खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।

विकास योजना भनेको उपलब्ध स्रोतसाधन र समयको समुचित परिचालन गरी निश्चित अवधिभित्र तोकिएको सामाजिक, आर्थिक लक्ष्य तथा उद्धेश्यहरु प्राप्त गर्न तयार पारिएको एउटा रणनीतिक दस्तावेज वा मार्गचित्र हो । राज्य वा समुदायको विकासको स्तर कहाँ पु¥याउने (गन्तव्य) र त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका यसले तयार पार्छ ।