हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ वटा सहकारीका बचतकर्ताहरुको अर्बौं जोखिममा परेको छ । प्रदेश सरकारको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ सहकारीको मागदाबी ५ अर्ब बढी छ ।
प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका ५ सहकारीको व्यवस्थापनको काम गरिरहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयका अनुसार ती सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ता पाउनका लागि २२ अर्ब ३८ करोड ११ लाख ३१ हजार १ सय ९९ रुपियाँ मागदाबी गरेका छन् ।
२०८० सालदेखि हालसम्म प्रदेश सरकारको सहकारी हेर्ने मन्त्रालयले ५ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । साविकको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड र काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो भने हाल सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेड, काठमाडौंको नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी लिमिटेड र ललितपुरको लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
२०८० भदौ २१ मा पहिलो पटक सिभिल सहकारी, २०८१ कात्तिक ११ मा दर्शन सहकारी र पुस २८ मा नेसनल नमोबुद्ध, लालीगुराँस र सुमेरु सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको हो । उक्त सहकारीहरुको व्यवस्थापनमा भने कार्यालयले सोचेजस्तो प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । हालसम्मको अवस्थामा उक्त सहकारीको ऋणअसुली भने अत्यन्त निराशाजनक देखिएको छ । कार्यालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सहकारीहरुबाट ९ करोड ५४ लाख १ हजार ४ सय ५१ रुपियाँमात्र असुली भएको छ । जुन कुल मागदाबीको तुलनामा एक प्रतिशत्भन्दा पनि कम (०.४२ प्रतिशत्) हो ।
समस्याग्रस्त घोषित सहकारीमध्ये सबभन्दा बढी दायित्व सुमेरु र सिभिल सहकारीको देखिएको छ । सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारीको ५ हजार ९ सय ४४ सदस्यले ९ अर्ब १६ करोड १२ लाख बराबर मागदाबी गरेका छन् । सहकारीको आन्तरिक प्रणालीमा १६ अर्ब २० करोडभन्दा बढी बचत देखिन्छ । सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिटको १ हजार ७ सय ८६ सदस्यको ६ अर्ब ५१ करोड ४५ लाख मागदाबी परेको छ भने लालीगुराँस बचत तथा ऋण सहकारीका १ हजार ९ सय ५९ बचतकर्ताले ३ अर्ब ११ करोड ५० लाख मागदाबी गरेका छन् । दर्शन बचत तथा ऋण सहकारीका ३ हजार ४ सय ७ सदस्यको २ अर्ब ५० करोड ३८ लाख मागदाबी छ । नेसनल नमोबुद्ध बचत तथा ऋण सहकारीका ९ सय ६४ सदस्यको १ अर्ब ८ करोड ६४ लाख मागदाबी छ ।
प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख प्रवीण खनालका अनुसार बचतफिर्ता प्रक्रियामा अनेकौं कानुनी र व्यवहारिक जटिलता छन् । सहकारी र सञ्चालकका नाममा रहेका सम्पत्ति लिलामीका लागि सूचना जारी गरिए पनि हालसम्म कुनै पनि बोलपत्र सफल हुन नसकेको उनले बताए । विवादित र समस्याग्रस्त सम्पत्ति भएकाले खरिदकर्ताहरुले बजार मूल्यभन्दा अत्यन्त न्यून मूल्यमा खरिद गर्न चाहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीका धेरै ऋणीले आफ्नो नाममा देखाइएको ऋण फर्जी भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्धादायर गरेका भएको र ऋणअसुली प्रक्रिया अवरुद्ध भइरहेको उनले बताए । बचतकर्ताको बचतफिर्ताको सवालमा व्यवस्थापन समितिसँग सञ्चालकलाई पक्राउ गर्ने वा लुकाइएको सम्पत्ति खोज्ने पर्याप्त अधिकार र प्राविधिक जनशक्ति नभएकाले थप समस्या भएको उनले बताए । उनका अनुसार समितिमा वित्तीय विश्लेषण गर्न सक्ने विशेषज्ञ सदस्यसहित दुई पद रिक्त रहेकाले सम्पत्ति यकिन र दायित्व मूल्यांकनको काम प्रभावित भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख खनालले साना बचतकर्तालाई राहत दिन सरकारले चक्रीय कोषमार्फत् बजेट विनियोजन गर्नपर्ने भएको उक्त विषयमा सरकारसँग संवाद भइरहेको बताए । ‘यदि सरकारबाट केही बजेट प्राप्त भए कम्तिमा साना बचतकर्तालाई निश्चित प्रतिशत् रकम फिर्ता गर्न सकिने थियो । हाल संकलन भएको रकम निकै कम भएकाले तत्काल बचतफिर्ता गर्न सकिने अवस्था नरहेको कार्यालयको निष्कर्ष छ,’ उनले भने—प्रदेश सरकारबाट चक्रीय कोष शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए बचतकर्ताहरुलाई छिटो रकम फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहनेछ । उक्त विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
उनका अनुसार हाल व्यवस्थापन समितिमा एक अध्यक्ष र तीन सदस्य छन् । अध्यक्षले नेपाल सरकारको सचिवसरह र सदस्यले सहसचिवसरह सुबिधा पाउने व्यवस्था छ । तर, संरचना र स्रोत अभावमा १४ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरु बचतफिर्ताको पर्खाइमा छन् । समितिले प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६ बमोजिम तोकिएका काम, कर्तव्य तथा अधिकारको सीमाभित्र रही समितिले कार्यसम्पादन गर्नपर्ने व्यवस्थाअनुसार काम भइरहेको उनले बताए ।
