हेटौंडा । हेटौंडामा पहिलो पटक ड्रागनफ्रुट महोत्सव सुरु भएको छ । प्रादेशिक कृषि थोकबजार सञ्चालन समिति एवम् ड्रागनफ्रुट महोत्सव उपसमितिको आयोजनामा प्रादेशिक कृषि थोकबजारपरिसर हेटौंडा—११ मा बिहीबार महोत्सव सुरु भएको हो ।महोत्सव असार १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ । महोत्सवलाई बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय तथा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेका छन् । ड्रागनफ्रुट उत्पादक किसान र उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गर्दै उत्पादनको बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउने उद्धेश्यले महोत्सव आयोजना गरिएको आयोजक समिति संयोजक सुरज थिङले बताउनुभयो । पछिल्ला वर्षहरुमा मकवानपुरमा ड्रागन फल उत्पादन उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएकाले महोत्सवमार्फत त्यसको समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको हो ।
महोत्सवमा रातो, सेतो र पहेंलो प्रजातिका ड्रागनको प्रदर्शनी तथा सहुलियत मूल्यमा बिक्रीका साथै ड्रागन फलबाट उत्पादन गरिएका जुस, जाम, सलाद तथा फूलबाट तयार गरिने ग्रीन टीलगायत प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएको छ । महोत्सव अवधिमा करिब २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार किलो ड्रागन बिक्री हुने अनुमान छ । समापन समारोहमा सबभन्दा बढी उत्पादन गर्ने, सबभन्दा बढी बिक्री गर्ने तथा उत्कृष्ट बाइप्रोडक्ट उत्पादन गर्ने किसानलाई नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिने आयोजकले जनाएको छ । मकवानपुरको मनहरी, बकैया र बागमती गाउँपालिका तथा हेटौंडा उपमहानगरका विभिन्न क्षेत्रमा व्यावसायिकरुपमा ड्रागन फल खेती हुने गरेको छ । हाल जिल्लामा करिब ४० देखि ५० जना किसानले व्यावसायिकरुपमा ड्रागन फल उत्पादन गरिरहेका छन् ।
यसै तथ्यलाई मनन् गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत साना तथा निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्न ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतासाथ अघि सारेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० लाखसम्म कृषि कर्जा लिएका कृषकहरुलाई बैंकमार्फत ६ प्रतिशतसम्म ब्याज प्रदेश सरकारले बेहोर्ने गरी कुल १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत साना किसानलाई समेट्ने गरी कृषितर्फ ७ करोड विनियोजन गरिएको छ, जसले साना लगानीका किसानलाई ठूलो राहत पुग्ने र उनीहरुमा थप उत्साह पैदा गर्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ ।
कृषि विकास मन्त्री मधुसूदन पौडेलले ब्याज अनुदानले निर्वाहमुखी अवस्थामा रहेका ग्रामीण किसानहरुलाई व्यावसायिक कृषितर्फ रुपान्तरण हुन ठूलो उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कृषिक्षेत्रमा हाल देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि कार्यालय स्थापना गरिने र साना कार्यक्षेत्र भएका जिल्लामा दुवै कार्यालयलाई एउटै स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मन्त्रालयको समग्र वार्षिक बजेटको आकार गत वर्षहरुको तुलनामा केही घटे पनि संवेदनशीलता र यसको आर्थिक महत्वलाई आत्मसात गर्दै उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार, ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र किसानको सामाजिक÷आर्थिक रुपान्तरणमा कृषिक्षेत्रले निर्णायक योगदान दिनसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै उहाँहरुले किसानकेन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र सहकारी संघसंस्थाहरुबीच बलियो सहकार्य र सरकारी सहजीकरण गरिने बताउनुभएको छ ।
