काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका सुकुम्बासी हटाउने तयारी गरेको छ । वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानपछि बैशाख १२ गतेदेखि कीर्तिपुरका राधास्वामी सत्सङ व्यास केन्द्र नेपालमा बस्दै आएका र अन्य सुकुम्बासीलाई हटाउने तयारी गरिएको छ ।
उच्चस्रोतका अनुसार सुकुम्बासीलाई हटाउने विषयमा शुक्रबार सहरी विकास मन्त्रालयमा बैठक बसेको छ । बैठकलगत्तै सूचना जारी गरेर सुकुम्बासी हटाइने छ । सुकुम्बासीलाई हटाउने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र काठमाडौं महानगर प्रहरी बलको टोली परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्नअघि नै सुकुम्बासी बसेका सबै होल्डिङ सेन्टर खाली गराइनेछ । सरकारले पहिलो चरणमा कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्बासी हटाउने भएको छ । कीर्तिपुरको होेल्डिङ सेन्टरमा थापाथलीस्थित बागमती किनाराको सुकुम्बासी राखिएको छ ।
‘पहिलो दिन २ सय ३ परिवार थिए, त्यसपछि १ सय ७९ हँदै बिहीबारसम्म ६४ परिवारका १ सय ५७ जना सुकुम्बासी बसिरहेका छन् । दिउँसो काममा जाने र बेलुकी होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने गरेका सुकम्बासीलाई हटाइने भएको छ,’ कामपा प्रहरीले भन्यो । सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन खर्चबापत् पहिलो पटक एकमुष्ट २५ हजार र मासिक १५ हजार दिने गरी व्यवस्थापन गर्न लागेको हो । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा कामपाले लिएको छ । धान्न नसक्ने भएपछि हटाउन लागिएको हो । कामपा प्रहरी प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीले हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा केही दिनमा निर्णय हुने जानकारी दिए । उनले भने—यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, निर्णय भएपछि जानकारी गराउँला ।
सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरु व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको काठमाडौं महानगरपालिका आएर बन्दोबस्त गरिदिने आशमा बसेका सुकुम्बासीको बिचल्ली भएको छ । सुकुम्बासीले आफूहरुले खान नपाएको गुनासो गरेका छन् । तर, कामपाले ४ पटक खाना र खाजा खुवाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । कामपा प्रहरी बल प्रमुख जोशीले भने—खाने र बस्ने व्यवस्था गर्दा पनि चित्त बुझाएका छैनन् । अब के गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं । सुकुम्बासीले सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा डोजर चलाएर विस्थापित गराएका परिवारको उचित प्रबन्धका लागि सरकारलाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । उनीहरुले एक साताभित्र सम्मानजनक भुस्वामित्वसहित पुनर्वास र उचित क्षतिपूर्ति नदिए आफ्ना घरटहरा भत्काइएका पुरानै ठाउँहरुमा फर्किने चेतावनी दिएका छन् । कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित सुकुम्बासीहरुले प्रधानमन्त्री बालेन शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङलगायत अनुगमनमा आएका सांसद्हरुलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्रमार्फत् यस्तो अल्टिमेटम जारी गरेका हुन् । ज्ञापनपत्र सार्वजनिक गरेको चार दिनपछि सरकारले सुकुम्बासीलाई सेवा नदिइ हटाउने तयारी गरेको हो ।
