हेटौंडा । हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारी अभिलेखबाट हटिसकेको छ । १२ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा कपडा उद्योगको भवन तथा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएम) लाई हस्तान्तरण गरी लिमिटेडमा सरकारको सेयर कायम गर्ने निर्णय गरेअनुसार उद्योगको २ सय ५६ रोपनी जमिनको मूल्य २० करोड १९ लाख र भवन तथा भौतिक पूर्वाधारको मूल्य ८ करोड १२ लाख मूल्यांकन गरिएको थियो ।
उक्त बराबर सेयर रकम औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा सरकारका नाममा कायम गर्ने निर्णय त्यसबेला भएको थियो । उद्योगको प्लान्ट तथा मेसिनरीलगायत मूल्य ८ करोड १४ लाख कायम गरी त्यसमध्ये ७ करोड सरकारले लिने र बाँकी लिमिटेडलाई वार्षिक ५ प्रतिशत्का दरले लगानी गर्ने निर्णय पनि भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबमोजिम खारेज भएको कपडा उद्योगको विवरण कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र उद्योग विभागबाट पनि हटाइसकिएको छ ।
अब उद्योगको स्वामित्वमा न कुनै जग्गा छ, न भवन र मेसिनरी । विगतमा हेटौंडा कपडा उद्योगको भवनले चर्चेको जमिनबाहेक बाँकी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले अन्य २३ उद्योगीलाई भाडामा लगाइसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखमा छ । २० फागुन २०७१ मा तत्कालीन उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले विस्तारित औद्योगिक क्षेत्र (हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र—२) को शिलान्यास गरेका थिए । २० बिघा १२ कठ्ठा ८ धुर जग्गामा आईडीएमले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गरेको थियो ।
उद्योगको कुल जमिनमध्ये साउथ एसियन ब्रुअरी प्रालिले सबभन्दा धेरै १ सय ५ रोपनी, अविनाश एग्स प्रालिले ९.७५ रोपनी भाडामा लिएका छन् । उद्योगपरिसरको २ सय ४३ रोपनीमध्ये ५५ रोपनी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले अन्य उद्योग सञ्चालनका लागि भाडामा दिएको छ । हाल कपडा उद्योग रहेको १ सय ८८ रोपनी जग्गामा विभिन्न साना तथा मझौला करिब एक दर्जन उद्योग सञ्चालनमा आउन सक्छन् । तर, जीर्ण भवन र खिया लागेका मेसिन भवनभित्र बन्द कोठामा थन्किएका छन् । न कपडा उद्योग चलेको छ, न त यहाँ नयाँ उद्योग सञ्चालनको लागि जग्गाको उपयोग हुन सकेको छ ।
दुई दशकदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अग्रसरता लिएको छ । हेटौंडा आद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार कपडा उद्योग सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्यक्ष अग्रसरता लिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादबले उद्योगको अनुगमनसमेत गरेकी छन् । मन्त्रीसहित टोलीको अनुगमनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले कपडा उद्योगलाई छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री यादबले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को वार्षिक विनियोजित बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा सांसद्हरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योग यस वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् । उनले भनिन्—रुग्ण उद्योगहरुमध्ये हेटौंडा कपडा उद्योग सबभन्दा पहिला सञ्चालनमा आउँछ । कपडा उद्योगका लागि बुटवल धागो र कपास खेती पनि यसै वर्ष सञ्चालनमा ल्याउँछौं । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र २०३२ सालमा स्थापना भएर २०३५ बाट सञ्चालित कपडा उद्योगसँगै बुटवलमा धागो कारखाना र बाँकेको नेपालगञ्जमा कपास उत्पादन कारखाना पनि सञ्चालनमा ल्याइएको हेटौंडा औद्यागिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका सूचना अधिकारी भण्डारीले बताए । उनका अनुसार कपडा उद्योग बन्द भएपछि यी दुई उद्योग पनि बन्द हुन पुगेका थिए ।
उद्योगका बाहिरी क्षेत्रमा रहेका केही पार्टपुर्जा विगतमा चोरी भएको सुरक्षा निकायको रिपोर्ट छ । उद्योग एक समय लागुऔषध सेवनकर्ताको अखडा बनेको थियो । सशस्त्र बस्न थालेपछि भने उद्योगको पूर्ण सुरक्षा भएको छ । उद्योग बन्द भएको दुई दशक बढी समयपछि पहिलो पटक उद्योगको पूर्ण सरसफाइ सुरु गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले एकसाथ उद्योग परिसरको सरसफाइ गरेको सशस्त्र प्रहरी सुरक्षा बल १४ नम्बर गणका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक निबन श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो पटक उद्योगको कंक्रिट संरचनाको पनि सरसफाइ भएको हो । ‘भवनको माथिल्लो भागमा रुख, बिरुवा उम्रिसकेका थिए । हाल सरसफाइ भएको छ । झाडी फाँड्ने र अन्य सरसफाइको काम जारी छ,’ श्रेष्ठले भने ।
पूर्वउद्योग मन्त्रीहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, महेन्द्रप्रसाद यादब, अनिलकुमार झा, महेश बस्नेत र नवीन्द्रराज जोशीले हेटौंडा कपडा उद्योग चलाउने बताएका थिए । उद्योग मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुको कार्यकालमा पनि मन्त्रालयबाट अध्ययनका लागि सहसचिवको टोली आएको हेटौंडा आईडीएमले जानकारी दिएको छ । प्रचण्ड पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनकै सक्रियतामा नेपाली सेनाले उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन गरेको थियो । नेपाली सेनाले पटकपटक कपडा उद्योगमै आएर अध्ययन गरेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । नेपाली सेनाले उद्योग चलाउन करिब २ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव सरकारलाई यसअघि नै पेस गरेको थियो ।
