हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमा कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धि विशेष व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले कर तथा जरिवाना छुटसम्बन्धि विशेष व्यवस्थाहरुबारे जानकारी गराएका छन् ।

सरकारले व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग÷व्यवसायले पुस मसान्तसम्म आव २०८२/०८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएमा आव २०८१/०८२ भन्दा अगाडिको जरिवाना पूर्णरुपमा छुटको व्यवस्था गरेको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । सरकारले २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक (भाडा) का सवारीसाधनधनीले पुस मसान्तभित्र २० वर्षसम्मको बुझाउन बाँकी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाए लाग्ने जरिवाना रकममा शत्प्रतिशत् छुट दिइ सवारी दर्ता खारेज (लगतकट्टा) गरिने जनाएको छ । नवीकरण नगरेका ड्राइभिङ ट्रेनिङ सेन्टर, वर्कसप र रिकन्डिसन हाउसहरुले पुस मसान्तसम्म पछिल्लो अवधिको शुल्क बुझाएमा सोभन्दा अगाडिको नवीकरण दस्तुर र जरिवानामा शत्प्रतिशत् छुट व्यवस्था गरिएको छ ।

घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत्सम्म छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी दिए । स्वदेशी लगानीका जलविद्युत् उद्योग, चियाखेती, कफीखेती, कपासखेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारीखेती, पशुपक्षीपालन, डेरी, अलैंचीखेती, जडीबुटीखेती र फलफूल उद्योगको नाममा खरिद गरिने जग्गाको रजिष्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत् छुट निरन्तरता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री तामाङले स्वदेशी सामूहिक खेती उद्योगको नाममा पास हुने जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत् छुट व्यवस्था गरिएको बताए । स्वदेशी सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योगबाहेक उत्पादनमूलक तथा सूचनाप्रविधि उद्योग स्थापनाका लागि खरिद गरिने जग्गाको लिखतमा ५० प्रतिशत् छुट गरिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना वा विस्तार गरी तीन सय जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगले जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत् छुट दिने उल्लेख गर्दै बजेटमा प्रदेशभित्रका हिमाली जिल्लाका दुर्गम स्थानका जग्गाको लिखत पारित हुँदा ५० प्रतिशत् छुटको निरन्तरता दिइएको जनाइएको छ ।

जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र मधेस आन्दोलनका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा सबै प्रकारको दस्तुर र शुल्क पूर्णरुपमा छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अपांगता भएका व्यक्ति, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत व्यक्तिहरुको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत् छुट गरिएको छ । महिला, ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र बुबाआमाविहीन नाबालकको नाममा पास हुने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत् छुट गरिएको छ । एकल महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने लिखतमा रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत् छुट एवम् गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको जग्गामा महिलाको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतको रजिष्ट्रेसन शुल्कमा ३५ प्रतिशत् छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भूमिहीन, मुक्त कमैया र मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण र अनुदानबाट खरिद गरेको जग्गाको रजिष्ट्रेसन शुल्क, सेवाशल्क र रोक्का दस्तुर पूर्णरुपमा छुट गरिएको मन्त्री तामाङले जानकारी

दिए ।