हेटौँडा/नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको नेतृत्वमा पत्रकारहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सम्बन्धी संघीय सरकारको परिपत्रको विरोध गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका छन्।

बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालयको मूल ढोकाअगाडि आयोजित धर्ना कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश कार्यसमिति, विभिन्न जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो।

धर्नामा सहभागी पत्रकारहरूले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन वितरणमा विभेदकारी नीति लागू गर्न खोजिएको भन्दै उक्त निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक तथा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। उनीहरूले संघीय सरकारले जारी गरेको परिपत्र तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

महासंघले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना र विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने निर्णयले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउने तथा सञ्चार क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा प्रभावित पार्ने चेतावनी दिएको छ। माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने समेत पत्रकारहरूले बताएका छन्।

धर्ना कार्यक्रममार्फत पत्रकारहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदपूर्ण व्यवहारको अन्त्य तथा सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका