काठमाडौं । नेपाली सेनाका सेनापति अशोकराज सिग्देलले नेपाली सेनाले चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेको बेरुजुमध्ये ६० प्रतिशत् फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म पनि ११ प्रतिशत्मात्र पूरा भएको बताएका छन् । ‘नेपाली सेनाअन्तर्गत् वर्षौंदेखि विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रगत्अन्तर्गत् रहँदै आएको पाँच अर्ब ३० करोड बढीको बेरुजु छ,’ उनले भने—काठमाडौं—तराई÷मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत् बेरुजु फस्र्यौटमा केही प्राविधिक उल्झन छ । बाँकी रहेका बेरुजुलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर टुंगो लगाउने प्रयत्न गरिरहेका छौं । उनले चालु आवको असार मसान्तसम्म करिब १५ प्रतिशत् बेरुजु फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजुका विषयमा देखिएको नीतिगत् तथा व्यवहारिक समस्याबारेको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा छलफलमा समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले विभिन्न सरकारी निकायसँग बेरुजुको विषयमा आवश्यक जानकारी दिएर बेरुजु फस्र्यौटका लागि आवश्यक नीतिगत् तथा कानुनी सुधार गर्नपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
‘विभिन्न सरकारी निकायसँग रहेको बेरुजुको अवस्थाको विषयमा समितिको बैठकमा जानकारी लिएका छौं,’ उनले भने—सरोकारवाला निकायबाट आएका बेरुजुको समस्याको विषयमा घनिभूत छलफल गरेर बेरुजु न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी गृहकार्य गरेर घटाउनेतर्फ अग्रसर हुनेछौं ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले साविकको कृषि मन्त्रालयतर्फ छ अर्ब ३५ करोड बेरुजु रहेकोमा हालसम्म ४० दशमलव २८ प्रतिशत् फस्र्यौट गरेको बताए । उनले साविकको वन मन्त्रालयतर्फ पनि ५६ करोड बेरुजु रहेकोमा १६ प्रतिशत्मात्र बेरुजु फस्र्यौट गरेको बताए । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव बिनोदकुमार भट्टराईले मन्त्रालयअन्तर्गत् असुलउपर गर्नपर्ने बेरुजु दुई सय छ रकममात्र रहेको बताए । ‘कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत् गत आवमा बेरुजु शून्य छ । यद्यपि, हाल मन्त्रालयसँग अति नै न्यून रकम भएकाले पनि यही आवभित्र बेरुजु रकम शून्य बनाउनेछौं ।
संघीय संसद् सचिवालयका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले सघीय संसद् सचिवालयको बेरुजु रकम दुई करोड ४० लाख ६१ हजार रहेको उल्लेख गर्दै सांसद्हरुको उपचार खर्चमा रकम दाबी गर्ने समय अघिल्लो आर्थिक वर्ष र भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा हुँदा पनि संसद् सचिवालयसँग बेरुजु देखिएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले मन्त्रालयअन्तर्गत् रहेका विभिन्न निकायसँग तीन अर्ब आठ करोड रकम बेरुजु रहेको उल्लेख गर्दै चालु आवको अन्त्यसम्म ४३ प्रतिशत बेरुजु रकम फस्र्यौट गर्ने योजना रहेको बताए । ‘मन्त्रालयमातहत निकायसँग रहेको बेरुजु हालसम्म ३० प्रतिशत् फस्र्यौट भइसकेको छ,’ उनले भने । सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमातहत रहेका बेरुजु रकम फस्र्यौटका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाएको जानकारी दिए ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा.दीपक काफ्लेले मन्त्रालयमातहत ९९ करोड बेरुजु रहेकोमा २२ प्रतिशत् फस्र्यौट गरेको जानकारी दिए । ‘मन्त्रालयमातहत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डमातहतमा मात्र करिब ५५ करोडभन्दा धेरै बेरुजु छ,’ उनले भने—मन्त्रालयमातहत सिनियर म्यानेजमेन्ट टिमको बैठकमार्फत् बेरुजु फस्र्यौटको विषयमा नियमित छलफल गर्दै आइरहेका छौं । विज्ञानप्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला बज्राचार्यले साविकको विज्ञानप्रविधि मन्त्रालयमातहत करिब १७ करोड ९३ हजार बेरुजु रहेको बताइन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मन्त्रालयमातहत विभिन्न शीर्षकमा ३० अर्ब २९ करोड रकम बेरुजु रहेकोमा पाँच दशमलव ६४ प्रतिशत् अर्थात् एक अर्ब ६५ करोड फस्र्यौट भएको बताइन् । उनले मन्त्रालयमातहत सबभन्दा धेरै बेरुजु भने दुरसञ्जार प्राधिकरणमातहत १६ अर्बभन्दा धेरै रहेको उल्लेख गरिन् । रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले मन्त्रालयमातहत रहेको बेरुजु चालु आवमा करिब ३० प्रतिशत् फस्र्यौट गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । महालेखा परीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड बेरुजु छ ।
