हेटौंडा । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १ सय ३१ उद्योगबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनले २० करोड ९० लाख ३१ हजार ७ सय ३ रुपियाँ बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी छ । हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको पशुपति पेलेट फिड प्राइभेट लिमिटेडले ३ करोड ७५ लाख, गोर्खा लाहारी प्राइभेट लिमिटेडले ३ करोड २० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार नेपालका प्रमुख ९ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका उद्योगले ठूलो परिमाणमा रकम तिर्न बाँकी छ । तथ्यांक केलाउँदा बक्यौता रकम अर्बौंको हाराहारीमा पुगेको छ । सूचनाअनुसार पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ९४ वटा उद्योग र फर्महरुले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । उक्त क्षेत्रको कुल बक्यौता १० करोड ९० लाख ४८ हजार १ सय ७७ भन्दा बढी छ । बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १ सय ५१ उद्योगको सबभन्दा बढी बक्यौता रकम असुल गर्न बाँकी छ । जसअनुसार ४३ करोड ९८ लाख ६७ हजार ५ सय ५५ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्र उल्लेख नभएको एक क्षेत्रमा रहेका ३६ उद्योगबाट ७१ लाख ३१ हजार ६ सय ३९ बक्यौता असुल्न बाँकी छ ।
पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ७१ वटा उद्योगले ४ करोड ४१ लाख बढी बक्यौता राखेका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका ५८ उद्योगको ४ करोड ५७ लाख ८५ हजार बढी तिर्न बाँकी छ । नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १६ उद्योगले १ करोड ३४ लाख २५ हजार, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका २७ उद्योगबाट ६ लाख ६२ हजार, भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका १७ उद्योगबाट १ करोड ७१ लाख ६८ हजार, गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र राजविराजभित्र रहेका २० उद्योगबाट ६३ लाख ३२ हजार बक्यौता असुल गर्न बाँकी रहेको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रमा रहेर उद्योग सञ्चालन भएकामध्ये अत्यधिक बक्यौता रकम बाँकी रहेको उद्योगहरुमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका एग्रो थाइ फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले ९ करोड ८४ लाख ३१ हजार, बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको बुटवल धागो कारखानाले ३ करोड ९२ हजार ७० हजार, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको मदन ल्याण्ड एग्रीकल्चरले १ करोड २१ लाख, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको भ्याली कोल्डस्टोरले ८६ लाख ४४ हजार, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको सगरमाथा अक्सिजन नेपालले ८८ लाख २८ हजार, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको पूजा इन्टरनेसनलले ७७ लाख ८१ हजार, पाटन औद्योगिक क्षेत्रको अशोक एनटीई सर्भिसेजले ७० लाख १३ हजार, पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सञ्जीवनी अक्सिजन ग्यासले ७० लाख र ब्राइट फिड प्राइभेटले २४ लाख ८७ हजार बक्यौता तिर्न बाँकी छ ।
भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्रको कृति टेक्टसाइल्सले २ करोड ८६ लाख, पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १ करोड ६९ लाख, सोही औद्योगिक क्षेत्रको शान्ति फुड्स प्राइभेट लिमिटेडले १ करोड ४६ लाख, बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेपाल चलचित्र विकास कम्पनीले १ करोड ४० लाख र नेपाल ग्यास उद्योगले १ करोड ३१ लाख तथा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको कृष्ण खाद्य उद्योगले १ करोड २२ लाख बक्यौता रकम तिर्न बाँकी छ ।
नेपालका विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित सयौं उद्योगले वर्षौंदेखि जग्गा, भवन, विद्युत् र पानी प्रयोग गरेबापत् महसुल नतिरेपछि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिर्न सूचना जारी गरेको छ । बालाजुस्थित लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बक्यौता रकम बुझाउन ७ दिने अन्तिम म्याद दिएको छ । बक्यौता रकम नतिर्नेमा निजीक्षेत्रका उद्योगदेखि सरकारी स्वामित्वको आयोजनादेखि कार्यालयसम्म छन् । कतिसम्म भने सरकारी स्वामित्वको सञ्चार गृहसम्मले वर्षौदेखि सरकारलाई जग्गा, भवन, विद्युत् र पानीलगायतको सेवा प्रयोग गरेबापत् नियमितरुपमा बुझाउनुपर्ने महसुल नबुझाइएको पाइएको छ ।
महसुल बुझाउन ताकेदा गर्दासमेत अटेर गरी बहाल महसुल नबुझाउँदा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले औद्योगिक क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत गर्न र उद्योगलाई प्रदान गर्ने सेवासुबिधा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको जनाएको छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको सूचीमा मुलुकका प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानादेखि साना उद्योगसम्म ४ सय भन्दा बढी फर्म छन् । तोकिएको समयभित्र रकम भुक्तानी नगरे औद्योगिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउँदै आएका सेवासुबिधाहरु (जग्गा, भवन, विद्युत्, पानी) कटौती गर्ने र सम्झौता खारेज गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी लिमिटेडले दिएको छ ।
सूचनामा उल्लेख भएअनुसार यस बक्यौता रकम २०८३ बैशाख मसान्तसम्मको कुल हिसाब हो । कतिपय उद्योगले विगत धेरै वर्षदेखि नियमितरुपमा जग्गा र भवनको बहाल तथा विद्युत् र पानीको महसुल नबुझाएको लिमिटेडले जनाएको छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि उद्योगीहरुले अटेर गरेपछि सार्वजनिकरुपमा नाम किटान गरेर सूचना जारी गर्नपरेको लिमिटेडको दाबी छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको यस पछिल्लो कदमले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मद्धत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्बौंको बक्यौता उठ्न नसक्दा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध पुगेको छ । अबको एक हप्ताभित्र कति उद्योगले रकम चुक्ता गर्छन् र कतिमाथि कारबाही हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । यति ठूलो संख्यामा उद्योगहरु डिफल्टर हुनुले नेपालको औद्योगिक वातावरण र कानुनी परिपालनाको अवस्थामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
