हेटौंडा । सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तारका लागि बागमती प्रदेशका ६ जिल्लामा अभिमुखीकरण अभियान सञ्चालन गरिएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभे, धादिङ, नुवाकोट, चितवन र सिन्धुलीका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग यी दुई भाषाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।
‘भाषिक अधिकारको कार्यान्वयन, मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजमा स्थानीय भाषाको प्रयोग’ भन्ने मुल उद्धेश्यसहित सरकारी कामकाजमा तामाङ र नेपाल भाषाको प्रयोग विस्तार गर्ने उद्धेश्यले प्रदेशव्यापी भाषा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय उपमहासचिव तथा भाषा कार्यक्रम संयोजक एवम् कार्यक्रम समन्वयकारी बिलाम मोक्तानले जानकारी दिए । १४ जेठदेखि सिन्धुपाल्चोकबाट सुरु गरिएको अभिमुखीकरण कार्यक्रम २० जेठमा सिन्धुली पुगेर समापन गरिएको उनले बताए ।
उनका अनुसार अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नेपाल तामाङ घेदुङका संघीय पदाधिकारी, नेवा देयः दबुका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख—उपप्रमुख, वडाध्यक्ष, कर्मचारी, भाषा अभियन्ता तथा सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता थियो । पहिलो पटक गरिएको अभिमुखीकरण अभियानबाट मातृभाषालाई सरकारी सेवाप्रवाह, सूचना प्रणाली, अभिलेख व्यवस्थापन तथा शिक्षासँग जोड्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले बताए । मातृभाषा संरक्षण, प्रवद्र्धन र सरकारी संरचनाभित्र यसको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने उद्धेश्यले कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ ।
बागमतीबाट सबभन्दा बढी विवरण गणना
हेटौंडा । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले दोस्रो चरणको आर्थिक गणनाअन्तर्गत् बागमती प्रदेशबाट सबभन्दा बढी दुई लाख ८२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको आर्थिक विवरण संकलन गरेको छ । करिब ११ लाख ७० हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठानको विवरण गणना हुँदा कर्णाली प्रदेशबाट सबभन्दा कम ५२ हजार प्रतिष्ठान समावेश भएका हुन् । जेठ २२ गतेसम्म कार्यालयले लिइएको लक्ष्यअनुसार देशभर करिब ८० प्रतिशत् कार्यप्रगति भएको आर्थिक गणना शाखा निर्देशक डा. वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए ।
कार्यालयले आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार—व्यवसाय गर्ने सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । कार्यालयले व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैंक तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठानलगायतको तथ्यांक संकलन गरेको हो । संकलित विवरणका आधारमा सरकारलाई व्यावसायिक नीति, वाणिज्य नीति तथा आर्थिक विकासका तथ्यपरक योजना बनाउन सहज हुने जनाइएको छ ।
देशको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय आर्थिक नीतिनिर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्धेश्यले गणना गरिएको हो । २०७५ मा पहिलोपटक गणना सम्पन्न गरिँदा नौं लाख २३ हजार ३ सय ५६ प्रतिष्ठान समावेश थिए । यसपटक करिब १४ लाख प्रतिष्ठान सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । गणना बैशाख २ गतेदेखि असार ७ गतेसम्म जारी छ ।
देशको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण तथ्यांक प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुखसचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वसिलो बनाउन वडामा समिति गठन गरिएको जनाइएको छ । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार—व्यवसाय र सेवाक्षेत्रलाई समेट्न लागिएको गणनाका लागि तीन हजार ९ सय ६ गणक तथा ५ सय २६ सुपरीवेक्षक खटिएका छन् ।
